मथुरा येथील श्री कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने शाही ईदगाहला वादग्रस्त परिसर म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिलाय. हा निर्णय न्यायमूर्ती राम मनोहर मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठाने दिलाय. न्यायालयाने म्हटलं की, विद्यमान तथ्ये आणि याचिकेच्या आधारे, सध्या ईदगाहला वादग्रस्त वास्तू घोषित करता येणार नाही. भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थळावर असलेले प्राचीन मंदिर पाडून ईदगाह बांधण्यात आली होती, असा दावा हिंदू पक्षाने केला होता.

हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे हिंदू पक्षाला मोठा धक्का बसलाय. हिंदू पक्षाचे याचिकाकर्ते महेंद्र प्रताप सिंह यांनी ५ मार्च २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये मथुरा येथील शाही ईदगाह मशिदीला वादग्रस्त संरचना (वास्तू) घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. २३ मे रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात यावर वादविवाद पूर्ण झाला होता. पण न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

हिंदू पक्षाचे वकील महेंद्र प्रताप सिंह यांनी मथुराचे जिल्हाधिकारी एफएस ग्रोस यांना मसिर-ए-आलम गिरी यांच्या काळात लिहिलेल्या इतिहासाच्या पुस्तकांचा हवाला देत न्यायालयाला सांगितले होतं की, आधी तिथे एक मंदिर होते, आजपर्यंत शाही ईदगाह मशीद पक्ष न्यायालयात मशीद असल्याचा कोणताही पुरावा सादर करू शकलेला नाही.

तसेच खसरा खतौनीमध्ये मशिदीचे नाव नमूद केलेले नाही किंवा महानगरपालिकेत त्याची कोणतीही नोंद नाही आणि कोणताही करही भरला जात नाहीये. इतकेचन नाही तर वीजचोरीचा तक्रारसु्द्धा ईदगाहच्या विरोधात करण्यात आलीय. त्यामुळे या इमारतीला आणि वास्तूला वादग्रस्त म्हणावं अशी आमची मागणी आहे.

दरम्यान न्यायालयात झालेल्या वकिलांच्या वादविवादावेळी विशेष गोष्ट म्हणजे सर्व हिंदू पक्षांनी महेंद्र प्रताप सिंह यांच्या युक्तिवादांना पाठिंबा दिला आणि २३ मे रोजी न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या न्यायालयात या प्रकरणातील वादविवाद पूर्ण झाला. यामध्ये महेंद्र प्रताप सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, भारतीय पुरातत्व विभागाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात हे सर्व स्पष्ट होईल. न्यायालयासमोर खटल्याचे स्वरूप मांडताना त्यांनी सांगितले की, हे अतिक्रमण करण्यात आले आहे. ती जमीन त्याची असू शकत नाही.

मथुरा येथील भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थळाचा खटला अयोध्येतील राम मंदिर आणि बाबरी मशिदीच्या प्रकरणासारखाच असल्याचं हिंदू पक्षाकडून सांगण्यात आलं होतं. हिंदू पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, अयोध्या प्रकरणात निर्णय देण्यापूर्वी न्यायालयाने बाबरी मशीद वादग्रस्त संरचना म्हणून घोषित केली होती. यामुळे शाही ईदगाह मशीद देखील वादग्रस्त संरचना म्हणून घोषित करावी, असं वकील महेंद्र प्रताप सिंह न्यायालयात म्हणाले.