अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ तूर्तास अल्पसंख्याक संस्था आहे, असा निर्णय सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला आहे.

मात्र, सध्यातरी एएमयू अल्पसंख्याक संस्था आहे की नाही, यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. यासंदर्भातील अंतिम निर्णयाचा चेंडू तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या कोर्टात टोलवला आहे. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ अल्पसंख्याक संस्था नाही असा उल्लेख सुप्रीम कोर्टाने कुठेही केलेला नाही. त्यामुळे विद्यापीठातील अस्तित्वात असलेली आरक्षण व्यवस्था कायम राहू शकते. आता या प्रकरणावर तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ नव्याने सुनावणी घेईल. त्यानंतर अल्पसंख्याक दर्जासंबंधीचा निर्णय घेण्यात येईल.

१९६७ मधील अजीज बाशा प्रकरणी निर्णय रद्द

सुप्रीम कोर्टाने सन १९६७ सालचा अजीज बाशा संबंधित निर्णय ४-३ अशा बहुमत फरकाने रद्द केला. दरम्यान सन १९६५ मध्ये एएमयू अल्पसंख्याक दर्जावरून वाद सुरू झाला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने एएमयू अॅक्टमध्ये सुधारणा करत स्वायत्तता संपुष्टात आणली होती. त्यानंतर अजीज बाशा यांनी १९६७ साली सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. एएमयू अल्पसंख्याक संस्था नाही, असा निर्णय त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता.

अल्पसंख्याक दर्जाला विरोध कधीपासून?

सन १९७२ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या काळात एएमयू अल्पसंख्याक संस्था नाही, असे मान्य करण्यात आले होते. त्यानंतर विरोध झाला. १९८१ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारनेच एएमयू अॅक्टमध्ये सुधारणा करून ही संस्था मुस्लिमांद्वारे स्थापन केली आहे. अशावेळी हे विद्यापीठ अल्पसंख्याक संस्था असल्याचे मान्य करण्यात आले होते.

सन २००६ मध्ये एएमयूच्या जेएन मेडिकल कॉलेजमध्ये एमडी, एमएसच्या ५० टक्के जागा मुस्लिमांसाठी आरक्षित केल्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात पोहोचले होते. अलाहाबाद हायकोर्टाने यासंबंधित निर्णय देताना, अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ अल्पसंख्याक होऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. त्यानंतर एएमयू या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते.

कोणते निकष विचारात घेतले जावेत?

सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या बहुमतातील (४:३)निर्णय आहे की, एखादी शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्याक ठरण्यासाठी पुढील निकष विचारात घेतले जावेत.

१. संस्थेची स्थापना अल्पसंख्याकांद्वारे करण्यात आली होती का?

२. ⁠संविधानाची अंमलबजावणी झाली त्यावेळी,संबंधित संस्था अल्पसंख्याक दर्जाची होती का?

३. ⁠कार्यालयीन कागदपत्रे,पत्रव्यवहार इत्यादी पुरावे विचारात घेऊन संस्था अल्पसंख्याकांसाठी होती का,याचा विचार केला गेला पाहिजे.

४. ⁠अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या संस्थेचे व्यवस्थापन अल्पसंख्याकांकडे असणे गरजेचे नाही.