नवी दिल्ली - गुजरात (Gujarat) राज्यातील ऐतिहासिक विजयानंतर देशात सत्तेत असलेले मोदी सरकार पुन्हा एकदा खासगीकरण करण्यात व्यस्त झाले आहे. केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा धडाका लावला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता आणखी एका मोठ्या कंपनीच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला असून केंद्र सरकार यासाठी जानेवारीमध्ये प्रारंभिक बोली लावण्याची शक्यता आहे.

केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी २०२२-२३ आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा त्यांनी 65, 000 कोटींची गुंतवणुक करणार असल्याचे सांगितले होते. केंद्र सरकार त्यांच्या याच धोरणावर वाटचाल करताना दिसत असून सरकारकडून आणखी एका कंपनीच्या खासगीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (concor) या कंंपनीसाठी पुढील महिन्यात केंद्र सरकारकडून बोली लावली जाणार आहे. सरकारमधील विश्वसनीय सुत्रांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. या प्रक्रियेसाठी 10 महिन्याचा कालावधी लागत असल्याने कॉनकॉर कंपनीच्या खासगीकरणाची ही संपूर्ण प्रक्रिया पुढील आर्थिक वर्षात पुर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शिपींग कॉर्पोरेशनचेही होणार खासगीकरण -

समोर आलेल्या माहितीनुसार अधिकाऱ्यांनी सांंगितले की, या महिन्यात कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडून शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ची नॉन कोअर जमिन मालमत्ता विभक्त करणाचीही मंजूरी होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारकडून एससीआयसाठी पुढील वर्षी मार्च किंवा एप्रिलमध्ये आर्थिक बोली लागू शकते. चालू आर्थिक वर्ष संपणार असल्याने सरकारकडून या वर्षासाठी आणखी आर्थिक धोरण अपेक्षित नाही. त्यामुळेच सरकार त्यांच्या 65.000 कोटीचे लक्ष पुर्ण करण्यासाठी अल्प भागविक्री करण्यास आग्रही असू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

सरकारच्या या धोरणाबद्दल अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "आम्ही गुंतवणुकीच्या लक्षाचा पाठलाग करत नाही. जिथे आम्हाला योग्य किंंमत मिळेल तिथे आम्ही गुंतवणूक करु. त्याचबरोबर BEML ,HLL lifeCare आणि HCI च्या गुंतवणुकीची प्रक्रिया पुढील वर्षांपर्यंत पुर्ण होऊ शकते" असाही खुलासा त्यांनी केला आहे. दरम्यान सरकार HCI मधील 63.75% हिस्सा विकणार असून आत्तापर्यंत सरकारी कंपन्यांचे भागीदारी विकून 28, 383 कोटी रुपये केंद्र सरकारने कमावले आहेत.