ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या G-20 परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात भेट होण्याची शक्यता असल्याने राजनैतिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.ही परिषद अशा वेळी होत आहे जेव्हा दोन्ही देश जागतिक आर्थिक, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय आव्हानांना तोंड देत आहेत. या मंचावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन देखील उपस्थित राहणार आहेत, ज्यातून विविध महत्त्वाच्या द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय चर्चा अपेक्षित आहेत. ही परिषद अशा वेळी होत आहे जेव्हा दोन्ही देश जागतिक आर्थिक, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय आव्हानांना तोंड देत आहेत. या मंचावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन देखील उपस्थित राहणार आहेत, ज्यातून विविध महत्त्वाच्या द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय चर्चा अपेक्षित आहेत.
निवडणूक जिंकलेल्या ट्रम्प यांचा चीन, पाकिस्तान आणि आशियाबाबत सध्याचे अध्यक्ष जो बिडेन यांच्यापेक्षा वेगळा दृष्टिकोन आहे. युक्रेन युद्धाबाबतही ट्रम्प यांचे मत वेगळे आहे. अशा स्थितीत ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेचे रशियासोबतचे संबंध सुधारण्याची शक्यता अधिक असून ते चीनबाबत आक्रमक भूमिका स्वीकारेल. यापूर्वीचे ट्रम्प सरकार चीनला लगाम घालण्यासाठी भारताच्या बाजूने उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत मोदी-जिनपिंग यांच्या संभाव्य भेटीबाबत राजनैतिक खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे.
रशियातील कझान येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीमुळे भारत-चीन संबंधांना नवे वळण मिळाले आहे. पाच वर्षांनंतर दोन्ही नेत्यांमधील ही पहिलीच भेट होती, ज्यामध्ये सीमेवरील तणाव कमी करण्यावर आणि संवाद पूर्ववत करण्यावर एकमत झाले. या बैठकीनंतर भारत आणि चीनने आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि सीमेवर स्थिरता आणि शांतता राखण्यासाठी बफर झोन तयार केला. हे पाऊल दोन्ही देश परस्पर संबंधांच्या नूतनीकरणासाठी गंभीर असल्याचे दिसून येते.
ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या जी-20 परिषदेत मोदी आणि जिनपिंग यांची संभाव्य भेट दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये नव्या अध्यायाची भर घालू शकते. 2014 ते 2020 या काळात मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात एकूण 18 बैठका झाल्या. G20 सारख्या मोठ्या व्यासपीठावर भारत आणि चीनच्या नेत्यांची बैठक जागतिक लक्ष वेधून घेईल कारण येथे आर्थिक विकास, हवामान संकट आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार यावर चर्चा केली जाईल. यासह भारत-चीन व्यापार 2022 मध्ये 135 अब्ज डॉलरचा आकडा गाठला आहे. त्यामुळे आर्थिक भागीदारीमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता कायम आहे.