...तर वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलीचा हक्क नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Bombay High Court Big Decision: मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. मालमत्ता वादाच्या संदर्भात हा निर्णय आहे
Bombay High Court
Bombay High CourtYandex
Published On

मुंबई उच्चन्यायालयाने संपत्तीतील वाद-विवादासंदर्भात एक मोठा निर्णय सुनावला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, हिंदू उत्तराधिकारी कायदा अंमलात येण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असल्यास विशेषतः त्यांच्या पश्चात विधवा पत्नी असेल तर, मुलीली वडिलांच्या संपत्तीवर दावा करता येणार नाही. हिंदू वारसा हक्क १७ जून १९५६ मध्ये लागू झाला. त्याआधी वडिलांचे निधन झाले असेल तर अशा परिस्थितीत मुलीला वारसाहक्काने मर्यादित किंवा पूर्ण असे कोणतेच अधिकार वडिलांच्या संपत्तीवर मिळणार नाही. न्यायाधीश जितेंद्र जैन आणि एएस चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

२००५ पासून कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार, वडिलांनी मृत्यूपत्र केले नसेल तरी मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळू शकतो असे त्यांनी सांगितले. 2007मध्ये या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने वेगवेगळे निकाल दिल्यामुळं हे प्रकरण खंडपीठाकडे ट्रान्सफर करण्यात आलं होतं. मुलीचा पित्याच्या संपत्तीवर हक्क मिळु शकतो का? याचा फैसला करण्यासाठी खंडपीठाकडे हे प्रकरण देण्यात आले होते. मुलीच्या वकिलांनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गंत मुलींनादेखील उत्तराधिकारी म्हणून हक्क मिळायला पाहिजे. 1937 अधिनियमानुसार, मुलीलाही मुलांच्या समान हक्क मिळायला पाहिजे. मात्र खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली असून उत्तराधिकारी कायद्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर मुली संपत्तीवर दावा करु शकत नाही, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

Bombay High Court
शिवाजी पार्कावर मोदींची तोफ धडाडणार, मराठवाड्यातही मोदींचा आवाज घुमणार, ठाकरेंवर काय बोलणार

नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या...

एका व्यक्तीने दोन लग्न केले. त्याच्या दोन पत्नी होत्या आणि त्यांना तीन मुली होत्या. त्यांच्या त्या तीन मुलींमध्ये संपत्तीवरुन वाद निर्माण झाला. पहिल्या पत्नीचे निधन 1930 मध्ये झाले. तिला दोन मुली होत्या, त्यातील पहिल्या मुलीचे निधन १९४९ मध्ये झाले. तर त्या व्यक्तीचे निधन १९५२ मध्ये झाले. दुसऱ्या पत्नीचे १९७३ मध्ये निधन झाले. मृत्यू होण्यापूर्वी दुसऱ्या पत्नीने १४ ऑगस्ट १९५६ मध्ये इच्छापत्र बनवले आणि सर्व संपत्ती तिच्या मुलींच्या नावे केली. त्यामुळे पहिल्या पत्नीच्या मुलीने वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती.

कनिष्ठ न्यायालयाने पहिल्या पत्नीच्या मुलीचा संपत्तीवरील अधिकार नाकारला. न्यायालयाने हिंदू महिलांचा मालमत्ता हक्क कायदा,1937 नुसार, पुरुषाच्या दुसऱ्या पत्नीला त्याच्या संपत्तीची कायदेशीर वारस ठरवत तिच्या इच्छापत्रानुसार तिच्या मुलालाच वडिलांच्या संपूर्ण संपत्तीचे वारस ठरवले. त्यानंतर 1987 मध्ये हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आले.

Written By: Dhanshri Shintre.

Bombay High Court
Supreme Court: अधिकारी-सरकारची मनमानी योग्य नाही, सुप्रीम कोर्टाची कठोर भूमिका, नेमकं प्रकरण काय?

Related Stories

No stories found.
Marathi News Saam TV
saamtv.esakal.com