Supreme Court: अधिकारी-सरकारची मनमानी योग्य नाही, सुप्रीम कोर्टाची कठोर भूमिका, नेमकं प्रकरण काय?

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना प्रशासन मनमानी पद्धतीने कोणाचेही घर पाडू शकत नाही, असे म्हटले आहे.
supreme court  on bulldozer
supreme court yandex
Published On

गुन्हेगारांवर बुलडोझर चालवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझरच्या कारवाईवर कडक टिपण्णी केली आहे. आरोपी किंवा गुन्हेगाराला दोषी घोषित करुन त्याचे घर पाडू शकत नाही. केवळ आरोपी किंवा दोषी असल्यामुळे लोकांची घरे पाडली जात असतील तर ते पूर्णपणे असंवैधानिक असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, बेकायदा बांधकामावर बुलडोझर कसा फिरवणार हा मोठा प्रश्न आहे, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'कार्यकारिणी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवू शकत नाही. केवळ आरोपांच्या जोरावर तिने घर पाडले तर तो कायद्याच्या राज्याच्या मूलभूत तत्त्वावरच हल्ला ठरेल. कार्यकारी न्यायाधीश बनू शकत नाही आणि आरोपीची मालमत्ता पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही.

supreme court  on bulldozer
Supreme Court On Maharashtra Government: महाराष्ट्र सरकार दुबळं आहे; द्वेषपूर्ण वक्तव्यावरून सर्वोच्च न्यायालय संतापले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुलडोझर चालवण्याबाबत दिलेले महत्त्वाचे मुद्दे

1. एखाद्यावर आरोप आहे म्हणून घर पाडता येणार नाही. राज्य आरोपी किंवा दोषींवर मनमानी कारवाई करु शकत नाही.

2. बुलडोझरची कारवाई म्हणजे सामूहिक शिक्षा देण्यासारखे आहे, ज्याला घटनेत परवानगी नाही.

3. निष्पक्ष खटल्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही.

4. कायद्याचे राज्य मनमानी निर्णयाला परवानगी देत नाही.

5. एखाद्या नागरिकावर गुन्ह्याचा आरोप असल्याच्या आधारे कार्यकारिणीने मनमानीपणे नागरिकाचे घर पाडले तर ते संविधान आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे.

6. स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन करणारे घर पाडण्याचा विचार करताना, महापालिकेच्या कायद्याने काय परवानगी दिली आहे ते पहावे. अनधिकृत बांधकामाशी तडजोड केली जाऊ शकते किंवा घराचा फक्त काही भाग पाडला जाऊ शकतो.

7. नोटीसमध्ये बुलडोझर चालवण्याचे कारण आणि सुनावणीची तारीख नमूद करणे आवश्यक असेल. वैयक्तिक सुनावणीसाठी तारीख देणे आवश्यक आहे.

8. अनधिकृत बांधकाम सार्वजनिक रस्त्यावर/रेल्वे ट्रॅक/पाणवठ्यावर असेल तरच इमारत पाडली जाऊ शकते. यासोबतच ही प्रक्रिया अवलंबल्यानंतर इमारत पाडता येणार आहे.

9. एखाद्या दोषीचे घर कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन न करता पाडल्यास, त्याच कुटुंब नुकसानभरपाई मिळवण्यास पात्र असेल.

10. पक्षपातीपणे कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी कारवाई करू नये. अन्यथा याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

11. न्यायदानाच काम न्यायपालिका करेल, कार्यपालिका ही न्यायपालिकेच काम करू शकत नाही.

Written By: Dhanshri Shintre.

supreme court  on bulldozer
Sonu Sood: सोनू सूदने उंचावली भारताची मान, बनला 'या' देशाचा ब्रँड ॲम्बेसेडर

Related Stories

No stories found.
Marathi News Saam TV
saamtv.esakal.com