Vasai-Virar News

वसई विरार महानगर पालिकेतून २९ गावे वगळण्यात यावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने आज (ता.२२) दिलासा देण्यास नकार दिला. राज्य सरकारने २९ गावे पालिकेतून न वगळण्याची अधिसूचना काढली होती. ही अधिसूचना जैसे थे ठेवत न्यायालयाने याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिका निकाली काढल्या. त्यामुळे ती २९ गावे अखेर वसई विरार महानगर पालिकेतच राहणार आहेत.

शासनाने २०११ साली वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली होती. या निर्णयाला वसई विरार महापालिकेने उच्च न्यायालयात ऍड स्वाती सागवेकर यांच्या मार्फत आव्हान देत संबंधित २९ गावे वगळण्याबाबत राज्य सरकारने वसई विरार महापालिकेशी सुरुवातीलाच सल्लामसलत करणे आवश्यक होते मात्र तसे झाले नाही असा दावा न्यायालयात केला होता. दरम्यान न्यायालयाने याची दखल घेत या अधिसूचनेला तात्पुरती स्थगिती दिली. वसई विरार महापालिकेसह अन्य चार जणांनी शासनाच्या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल केली तर काही जणांनी मध्यस्थी याचिका दाखल करत सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दरम्यान वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याऐवजी ही गावे महापालिकेतच कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तशी अधिसूचना १४ फेब्रुवारी रोजी शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली. न्या. गौतम पटेल आणि न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाला वसई विरार महानगर पालिकेतच ही गावे ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाची माहिती देण्यात आली त्यानुसार खंडपीठाने सदर याचिका आज निकाली काढली.