मुंबई : कोरोना (Corona) संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने मुंबई लोकलमधून प्रवास (Local) करण्यासाठी लसीकरण सक्तीचं केलं होतं. प्रवासासाठी कोरोनाचे दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा घेतलेला निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. या निर्बंधांबाबतची नवी नियमावली जाहीर करण्याची परवानगी न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे.

"एकीकडे तुम्ही म्हणता की लसीकरण बंधनकारक नाही आणि दुसरीकडे अशी सक्ती करुन नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवता?", असा प्रश्न खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला. जनहित याचिका असल्याने आम्ही स्वतःवर संयम ठेवून चूक केली असे वाटते, अन्यथा ते माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काढलेले बेकायदेशीर आदेश रद्दबातल ठरवले असते. सरकारने ते मागे घेतल्याने, आम्ही आदेश काढला नाही, तसे करून चूकच केली, असं म्हणत खंडपीठाने संताप व्यक्त केलाय.

मुंबई लोकल आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमधून प्रवास करण्यासाठी लशींचे दोन्ही डोस घेतले असण्याचे बंधन कायम असतील, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखवलेल्या निर्णयात दिलीये. राज्य सरकार तो निर्णय आणि आदेश आज संध्याकाळी जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारचा हा नवा निर्णय आणि आदेश याला नव्याने नव्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने फिरोज मिठिबोरवाला आणि योहान टेंग्रा या दोन्ही जनहित याचिकादारांना मुभा दिली. त्यांच्या आताच्या याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या आहेत.

Edited By - Jagdish Patil