राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा जोर धरु लागला आहे. गेल्या आठवड्यात संसदेने घटनादुरुस्ती विधेयकाला मान्यता दिल्याने राज्यातील मराठा आरक्षणातील एक महत्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाचा विषय अजून संपलेला नाही, यात आणखी सुधारणा होण्याची गरज आहे. इंद्रासहाणी अहवालानुसार५० टक्केची लक्ष्मण रेखा नको, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी म्हटले आहे. शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणाबाबात आपली भुमिका स्पष्ट केली. यावेळी ते बोलत होते.

हे देखील पहा-

यावेळी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, २ वर्षापूर्वी केंद्रसरकारने राज्याचे अधिकार काढून घेतले. OBC ची जनगनना करण्याचे अधिकार दिले. मात्र ही OBC ची फसवणूक आहे. इंद्रासहाणी अहवालानुसार आरक्षण ५० टक्के पेक्षा देता येणार नाही. राज्यसरकारला ओबीसीची लिष्ट तयार करून आरक्षण देऊ शकता असे म्हटले, पण जवळपास सर्वच राज्यात आरक्षण ५० टक्क्याच्या वर आरक्षण आहे. यूपीए राज्यात जातीय निहाय डेटा गोळा करण्याची पद्धत सुरू झाली. मोदी काळात हा डेटा सेन्सेटिव्ह सांगण्यात आला. हा डेटा सार्वजनिक केला तर ते एक्सपोज होतील. काही घटकांना मग ते मान्य होणार नाही. असेही यावेळी त्यांनी नमुद केले आहे.

९० टक्के राज्यांनी ५०टक्के आरक्षणाची रेषा ओलांडली आहे, पण मराठा आरक्षण काय ५० टक्क्या्च्या वर कुणालाच काही मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यांना अधिकार देऊन त्याचा कवडीचा उपषोग नाही. केंद्र सरकारने हात बांधून जेवा म्हणून सांगत फसगत केल्याचेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रवादीतर्फे सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत भूमिका मांडली आहे. भुजबळ मागील दिवसांपासून जातीय निहाय जनगणनेची मागणी करत आहे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी हे होणं गरजेच आहे, असही शरद पवार यांनी यावेळी नमुद केलं आहे.

राज्यसभेतील रणकंदान माझा समोर झालं. त्यानंतर जे झालं ते मी माझा ५४ वर्षाच्या राजकारणात पाहिलं नाही. त्या रक्षकांनी महिला सदस्यांना धक्काबुक्की केली. रक्षा रक्षकानी बळाचा वापर करून सदस्यांवर हल्ला करण्याची भूमिका घेतली. सत्ताधारी पक्षाचा नेता सत्ताधारी या नात्याने पत्रकारांसमोर आपली भूमिका मांडेल. पण त्याची भूमिका कच्ची होती. बळाचा वापर ज्या ठिकाणी होतो त्यावरून त्यांची बाजू कमकूवत होती हे निदर्शनास येते.

Edited By- Anuradha