Supreme Court Decision on Shiv sena Today

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंद गटाला दिलं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. आज या याचिकेवर सुनावणी होणार असून सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागून आहे.

निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्ट रद्द ठरवू शकतं का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया देत आपलं मत मांडलं आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द होऊ शकतो, अशी शक्यता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी वर्तवली आहे.  (Latest Marathi News)

काय म्हणाले उल्हास बापट?

उल्हास बापट यांनी साम टीव्हीसोबत संवाद साधला. यावेळी बापट म्हणाले, गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात ज्या काही राजकीय घडामोडी घडत आहेत, त्या भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने व राज्यघटनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. कायदेतज्ज्ञांनी व घटनातज्ज्ञांनी त्याकडे गांभीर्यानं बघणं आवश्यक आहे, असं बापट म्हणाले.

निवडणूक आयोगाने शिवसेना (Shivsena) नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठानं दिलेल्या निर्णयात म्हटलंय, की पक्ष कुणाचा हे ठरवताना पक्षाची मूळ संघटना कोणती, पक्षाची घटना काय आहे, विधानसभेत त्यांच्या सदस्यांचं बहुसंख्य काय आहे या तीन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पण तो विचार केला गेला नाही, असं बापट म्हणाले.

'...तर निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द होणार'

सुप्रीम कोर्टाने यावर काहीतरी निर्देश द्यायला हवेत. अशा प्रकारे जेव्हा निवडणूक आयोग निर्णय देतं, तेव्हा कोणत्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. तो नसेल झाला, तर आत्ताचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय रद्द ठरवू शकतं. असं म्हणत उल्हास बापट यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द होऊ शकतो अशी शक्यता बोलून दाखवली.

शिवसेनेच्या लढाईबाबत उज्ज्वल निकम काय म्हणाले?

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत जो निर्णय दिला आहे. या निर्णयाबाबत हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत योग्य की अयोग्य हे तपासले जाईल, असं मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं. घटनेनुसार निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अंतिम असतो, या निर्णयात काही उणीवा जर असल्या, तर याबाबत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) निर्णय घेऊ शकतं, असंही उज्ज्वल निकम म्हणाले.

निवडणूक आयोगापुढच्या ज्या कसोट्या होत्या, त्या वेगळ्या धर्तीवर होत्या. त्या राजकीय पक्षाच्या घटना त्यात निवडून आलेले आमदार, खासदार तसेच पदाधिकाऱ्यांचे बहुमत कोणाकडे आहे. यावरून पक्षाची घटना पक्षाचे बलाबल तपासले जाईल. सर्वोच्च न्यायालय ही बाब तपासणार आणि यामध्ये हस्तक्षेप करायचा आहे की नाही, याचा निर्णय घेणार असंही उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे.

Edited by - Satish Daud