Court Verdict : मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांनी केलेली याचिका फेटाळली. उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या त्यांच्या आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची खाती फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. यामुळे अंबानी यांना धक्का बसल्याचे म्हटले जात आहे.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अनिल अंबानी यांच्या याचिकेत तथ्य नसल्याचे सांगितले. या निर्णयाची सविस्तर प्रत अद्याप उपलब्ध नाही. एसबीआयने मागच्या वर्षी ही खाती फसवी म्हणून घोषित केली होती. बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप केला होता.

अनिल अंबानी यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बँकेने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केले नाही. कारण त्यांना सुनावणीची योग्य संधी देण्यात आली नाही, असा दावा अंबानी यांनी केला होता. वर्गीकरण आदेशातील कागदपत्रे सुरुवातीला प्रदान करण्यात आली नव्हती. सहा महिन्यांनंतर ती प्रदान करण्यात आली असा आरोप त्यांनी केला होता. या वर्षी एसबीआयने केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारीनंतर सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अंबानी यांच्या मालकीच्या जागेची झडती घेतली. एसबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानी यांच्या कथित अनियमिततेमुळे २,९२९.०५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याच्या दाव्यावर तक्रार केली होती. या प्रकरणामुळे अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या आर्थिक विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने अंबानींच्या कायदेशीर लढाईला धक्का बसल्याचे म्हटले जात आहे. आता तपास संस्थांकडून या प्रकरणाची अधिक सखोल चौकशी केली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे अंबानींच्या व्यावसायिक हितसंबंधांवरही परिणाम होतील अशीही शक्यता आहे.