मुंबई : केवळ पत्नी कमावते आहे म्हणून तिला तिच्या विभक्त पतीकडून आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. पतीपासून विभक्त होण्यापूर्वी पत्नीचे ज्या पद्धतीचे राहणीमान होती, त्याच पद्धतीचे राहणीमान राखण्याचा पत्नीला अधिकार आहे, असं न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आणि विवाहितेला दरमहा १५ हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश कायम ठेवला.

विभक्त पत्नीला देखभाल खर्च म्हणून दरमहा १५ हजार रुपये देण्याचा आदेश कुटुंब न्यायालयाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये दिला होता. त्या आदेशाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. त्यानंतर, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी पतीचा दावा धुडकावताना त्याची याचिका फेटाळून लावली.

पती एका नामांकित कंपनीत वरिष्ठ पदावर असून दरमहा १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न घेत आहे. तसेच त्याचे वडील महापालिका शाळेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना पेन्शन म्हणून २८ हजार मिळत आहे, याकडे महिलेनं लक्ष वेधले. तिचा युक्तिवाद न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतला. पत्नी कमावती असली तरी नोकरीसाठी तिला लांबचा प्रवास कारावा लागत आहे. त्यामुळे तिचे उत्पन्न तिच्या स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे नाही. एवढ्या कमी उत्पन्नात ती चांगले जीवन जगू शकत नाही.

पत्नी कमावती आहे या कारणावरुन तिला विभक्त पतीपासून आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं न्यायालयाने नमूद केलंय. पत्नी दरमहा २५ दरमहा रुपयांपेक्षा जास्त कमावते. त्यामुळे तिला जास्त पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तीवाद पतीच्या वतीने वकिलांनी केला. मी दरमहा ५७ हजार रुपये कमावतो. मात्र आजारी पालकांची काळजी घेण्यासह माझा वैयक्तिक खर्च ५४ हजार रुपये आहे. अशा परिस्थितीत पत्नीला दरमहा १५ हजार रुपये देऊ शकत नाही, अशी असमर्थता दाखवली.