Pune Metro News Update : पुणे मेट्रोच्या ताफ्यात लवकरच १२ नवीन ट्रेन येणार आहेत. त्यासाठी पुणे मेट्रोकडून ऑर्डर देण्यात आली आहे. ४३०.५३ कोटी रुपयांमध्ये नव्या १२ मेट्रो पुण्यात दाखल होणार आहेत. पुढील ३० महिन्यांच्या कालावधीत या मेट्रो ट्रेन टप्प्याटप्प्याने पुणे मेट्रोकडे दाखल होतील. या नवीन १२ ट्रेन सध्या मेट्रोच्या ताफ्यात असणाऱ्या ट्रेन सारख्याच असतील, असे समोर आले आहे.

पुणे मेट्रोच्या पीसीएमसी ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज या मेट्रो मार्ग विस्ताराला मान्यता मिळाली आहे. या मार्गिकेचे काम वेगाने सुरू आहे. या दोन्ही मार्गीकांसाठी नवीन १२ मेट्रो ट्रेनची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे पुणे मेट्रोकडून १२ नव्या मेट्रोची ऑर्डर देण्यात आली आहे. अडीच वर्षात या मेट्रो पुण्यात दाखल होणार आहेत. नवीन १२ मेट्रोतील प्रत्येक मेट्रो ट्रेनला ३ डबे असतील, असे समजतेय.

‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत १२ ट्रेन -

पुणे मेट्रोच्या विस्तार योजनेला गती मिळत असून पीसीएमसी ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज या मार्गांच्या बांधकामाला मान्यता मिळाली आहे. पीसीएमसी-निगडी मार्गाचे काम अतिशय वेगाने सुरू आहे. स्वारगेट-कात्रज मार्गासाठी लवकरच ठेकेदाराची नेमणूक होणार आहे. या दोन्ही मार्गांसाठी पुणे मेट्रोने १२ नवीन मेट्रो ट्रेन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक ट्रेनमध्ये तीन डबे असतील. या ट्रेन ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत अल्युमिनिअमपासून निर्मित केल्या जाणार असून, त्यासाठी ‘टीटागढ रेल सिस्टिम लिमिटेड’ आणि ‘टीटागढ फिरेमा’ या कंपन्यांना ४३०.५३ कोटी रुपयांची ऑर्डर देण्यात आली आहे. पुढील ३० महिन्यांत या ट्रेन टप्प्याटप्प्याने पुणे मेट्रोच्या ताफ्यात दाखल होतील.

नव्या मेट्रो कशा असतील ?

या नवीन ट्रेन सध्या कार्यरत असलेल्या ट्रेनप्रमाणेच असतील, ज्यात वातानुकूलन, स्वयंचलित दरवाजे, स्वयंचलित उद्घोषणा आणि डिस्प्ले यासारख्या सुविधा असतील. या १२ ट्रेनच्या समावेशाने पुणे मेट्रोच्या ताफ्यातील ट्रेनची संख्या ३४ वरून ४६ पर्यंत वाढणार आहे. यामुळे प्रवाशांना अधिक सुलभ आणि जलद सेवा मिळेल. महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले की, “या १२ नवीन ट्रेनमुळे पीसीएमसी-निगडी आणि स्वारगेट-कात्रज मार्गांचे बांधकाम पूर्ण होताच मेट्रो सेवा सुरू करणे शक्य होईल. याचा विशेषतः पीसीएमसी-निगडी मार्गावरील प्रवाशांना मोठा फायदा होईल.” या विस्तारामुळे पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि नागरिकांना पर्यावरणपूरक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल.