सागर आव्हाड, साम टीव्ही

पुणे: लोणावळ्यातील एका शेतकऱ्याने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना चक्क २०० कोटी रुपये मूल्याची एक लाख सागवान झाडे 'पारितोषिक' म्हणून देण्याची घोषणा केल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाच्या चुकीच्या माहितीमुळे आपल्याला ३० लाख रुपयांचा दंड बसल्याचा आरोप करत, हा दंड भरण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ही झाडे विकून येणारा पैसा वापरावा, अशी मागणी या शेतकऱ्याने केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

प्रकाश मिसरीमल पोरवाल (रा. लोणावळा) असे या शेतकऱ्याचे नाव असून, त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडी यांना यासंदर्भात पत्र धाडले आहे. पोरवाल यांच्या दाव्यानुसार, १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी युसूफ लकडावाला याच्या वतीने राष्ट्रीय हरित लवाद मध्ये एक दावा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायालयात चुकीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप पोरवाल यांनी केला आहे.या चुकीच्या माहितीमुळे न्यायालयाने पोरवाल यांनालोणावळा नगरपरिषदेला ३० लाख रुपये दंड भरण्याचा आदेश दिला.

शेतकऱ्याची हतबलता आणि आगळी मागणी

पोरवाल यांनी पत्रात म्हटले आहे की, "मी केवळ शेतीवर अवलंबून असलेला शेतकरी असून ३० लाख रुपये दंड भरण्याची माझी आर्थिक क्षमता नाही. त्यामुळे ३० वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील सुधागड (पाली) येथील माझ्या आमगोरी गावातील शेतात लावलेली एक लाख सागवान झाडे मी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अर्पण करत आहे. या झाडांचे आजचे बाजारमूल्य २०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे.

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पैसे वापरण्याचा सल्ला

पोरवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे की, या झाडांचा लिलाव करून त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून लोणावळा नगरपरिषदेचा ३० लाखांचा दंड भरला जावा. उरलेली उर्वरित मोठी रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःकडे ठेवून पुणे जिल्ह्यातील सरकारी भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी वापरावी, असा खोचक सल्लाही त्यांनी पत्राद्वारे दिला आहे.

प्रशासनाकडून अडवणूक होत असल्याचा आरोप

पोरवाल यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या घराचा रस्ता, पाणी आणि वीज तोडून त्यांना राहण्यापासून परावृत्त केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, या सागवान झाडांच्या वाहतुकीसाठी वनविभागाकडे परवानगी मागितली असता, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (पाली) यांनी ती नाकारली असून उलट दंडात्मक कारवाईची नोटीस दिल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. भारतीय संविधानातील 'नागरिकांची सनद' या हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत, पोरवाल यांनी आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या झाडांच्या वाहतुकीसाठी मदत करावी आणि हा विषय मार्गी लावावा, अशी मागणी केली आहे. आता जिल्हाधिकारी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.