सागर आव्हाड, पुणे

राज्याच्या परिवहन विभागात भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांनी पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. अप्पर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्यावर तब्बल ४० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे विभागातील प्रमोशन प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयात आरोपपत्र दाखल असलेल्या काही ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (DYRTO) पदावर बसवण्यासाठी कोट्यवधींची वसुली सुरू असल्याचा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अप्पर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्या विरोधात मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह दहशतवादविरोधी पथकाकडे तक्रार केली आहे. पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, न्यायालयात आरोपपत्र दाखल असलेल्या दोषी 'आरटीओ' अधिकाऱ्यांना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदी बसवण्यासाठी कोट्यवधींची वसुली सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं. यात कळसकर यांच्यावर तब्बल ४० कोटींची लाच घेतल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला. पाटील यांनी केवळ तक्रारच दाखल केली नाही, तर त्यासंदर्भातील काही पुरावेही सादर केल्याचे सांगितले आहे. “संबंधित अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्डिंग, आर्थिक व्यवहार आणि प्रमोशन प्रक्रियेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणी त्यांनी माध्यमांसमोर येत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

तक्रारीनुसार, या बेकायदेशीर वसुलीतून जमा होणारा निधी ‘शहरी नक्षलवाद्यांना’ आर्थिक मदत म्हणून वापरला जात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे हा मुद्दा केवळ भ्रष्टाचारापुरता मर्यादित न राहता सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत संवेदनशील ठरतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी कोणत्या स्तरावर आणि कितपत गांभीर्याने केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही त्यांना नियम धाब्यावर बसवून प्रमोशन दिल जात असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. श्रीकृष्ण नकाते, स्वप्नील माने आणि सिद्धार्थ ठोके यांसारख्या अधिकाऱ्यांची नावे यामध्ये समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागातील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.