पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील (एनएच-४८) वाहतुकीवरील प्रचंड दबाव आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्यासाठी केंद्र सरकारने गती दिली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील प्रस्तावित उन्नत कॉरिडॉरचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्रालय आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) दिले आहेत.

नितीन गडकरी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करताना लवकरच तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल, असे सांगितले. मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निविदा प्रक्रिया देखील तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर वेळ वाया न घालवता प्रकल्प पुढे नेता येईल. एनएचएआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, हा निर्णय प्रकल्पाला आवश्यक गती देण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.

३२ किलोमीटर लांबीचा हा उन्नत कॉरिडॉर अंदाजे ₹५,५०० कोटी ते ₹६,००० कोटी खर्चाचा असून गेल्या जवळपास चार वर्षांपासून तो केवळ कागदावरच आहे. या संदर्भात सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आधीच तयार करण्यात आला आहे. या योजनेचे दोन पॅकेजेस करण्यात आले आहेत. देहू रोड ते पाषाण-सुस आणि पाषाण-सुस ते नर्हे. सुरुवातीच्या आराखड्यात पहिले पॅकेज बालेवाडी स्टेडियमपर्यंत मर्यादित होते. मात्र हिंजवडी परिसरातील आयटी व्यावसायिक, दैनंदिन प्रवासी तसेच स्थानिक नागरिकांच्या मागणीमुळे हे पॅकेज पाषाण-सुसपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

दरम्यान, या प्रकल्पाला विलंब का झाला याबाबतही चर्चा झाली आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित करत प्रकल्पाच्या दीर्घकाळ सुरू असलेल्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यावेळी गडकरी यांनी स्पष्ट केले होते की विद्यमान सवलती देणाऱ्या कंपनीसोबत लवाद सुरू असल्यामुळे प्रगती अडखळत आहे. हीच कंपनी सध्या देहू रोड-शेंद्रे या १४० किलोमीटर लांबीच्या मार्गाची देखभाल करते आणि टोल वसुली करते. एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या कायदेशीर वादांवर तोडगा निघण्याच्या उंबरठ्यावर असून लवकरच प्रकल्प गतीमान होईल.

याशिवाय, एनएचएआयने पावसाळा संपल्यानंतर पुणे महानगर प्रदेश आणि पिंपरी-चिंचवड हद्दीत सेवा रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याची तयारी केली आहे. सध्याचे १२ मीटरचे सेवा रस्ते २४ मीटरपर्यंत वाढविण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक ती जागा मिळावी म्हणून नागरी प्रशासनाने अलीकडेच ११० अनधिकृत बांधकामे हटवली आहेत. या निर्णयामुळे सेवा रस्ते अधिक रुंद व मोकळे होतील, ज्याचा फायदा स्थानिक वाहतूक व्यवस्थेला होईल.

प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार, एनएचएआय आणि स्थानिक प्रशासन एकत्रितपणे काम करत आहेत. पुढील काही महिन्यांत मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे. या उन्नत कॉरिडॉरमुळे पुणे-पिंपरी-चिंचवडमधील प्रवाशांना होणारी दैनंदिन कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन वाहतुकीस दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.