पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातील मतभेद चव्हाट्यावर आलेत. नेत्यांमधील अंतर्गत वादाची दखल प्रदेश नेतृत्त्वाने घेतलीय. अंतर्गत कलहामुळे महापालिकेच्या कामकाजात वारंवार निर्माण गोंधळ निर्माण होतोय. पदाधिकाऱ्यांमधील मतभेद आणि समन्वयाचा अभावामुळे बहुतेकवेळा निर्णय मागे घेण्याची वेळ येतेय. यामुळे भाजपच्या प्रदेश समितीने महापालिकेतील ‘कोअर कमिटी’ची फेररचना केलीय.

या महापालिकेतील ‘कोअर कमिटी’ची फेररचनेत पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांना डच्चू देण्यात आलाय. भाजपच्या कोअर कमिटीत १४ जणांचा समावेश करण्यात आलाय. यात शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, आमदार महेश लांडगे, शंकर जगताप, उमा खापरे, अमित गोरखे, महापौर रवी लांडगे, माजी खासदार अमर साबळे, माजी आमदार अश्विनी जगताप, पक्षाचे प्रभारी भरत पाटील, शहर कार्यकारिणी सरचिटणीस वैशाली खाडये, मोरेश्वर शेडगे, मधुकर बच्चे, विकास डोळस आणि माजी शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे यांचा समावेश आहे.

फेरबदल का करण्यात आलाय?

महापालिकेतील निर्णय प्रक्रियेत गोंधळ आणि पदाधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभावामुळे सत्ताधारी भाजपची प्रतिमा मलिन होतेय,अशी चर्चा पक्षांतर्गत सुरू होती. यासह काही निर्णय घेतल्यानंतर ते मागे घेण्याची वेळ सुद्धा आली होती. त्यानंतर महापौरांना दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळही पदाधिकाऱ्यांवर आली होती. या पार्श्वभूमीवर कोअर कमिटीत फेरबदल करण्यात आलेत.

कमिटीला काय असतील अधिकार

शहर पातळीवर पक्षाचे धोरण ठरवणं, संघटनात्मक निर्णय घेणं तसेच पक्षांतर्गत शिस्तीबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी या कमिटीवर आहे. कोअर कमिटीची चर्चा केल्याशिवाय किंवा कमिटीनं मान्यता घेतल्याशिवाय पदाधिकारी अथवा नगरसेवकांनी कोणत्याही विषयावर माध्यमांसमोर किंवा जाहीरपणे प्रतिक्रिया देऊ नये, असा पक्षांतर्गत नियम ठरवण्यात आलाय. तसेच ज्या नगरसेवक महापालिका कामकाजात पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जातील त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकारही कमिटीला देण्यात आलीय. तसेच पक्ष आणि संघटनेसाठी योगदान देणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा विचार करून त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्याचे अधिकारही कमिटीला देण्यात आलेत.