अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात इंधन पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. ‘पल्स’ या वैद्यकीय परिषदेनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलंय.

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी १० रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम तेल कंपन्या आणि केंद्र सरकार स्वतः सहन करत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. त्यामुळे इंधन दरांमध्ये अनावश्यक वाढ होणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

देशात पेट्रोल पंपांवर लागलेल्या रांगांबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, सध्या कोणतीही टंचाई नाही. भारताकडे सुमारे एका महिन्याचा पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी घाबरून जास्त प्रमाणात पेट्रोल-डिझेल खरेदी केल्यास पुरवठा आणि मागणी यामध्ये ताण निर्माण होऊ शकतो आणि कृत्रिम टंचाई उद्भवू शकते. त्यामुळे नेहमीप्रमाणेच इंधन भरावं, असं आवाहन त्यांनी केलंय.

त्याचप्रमाणे लॉकडाऊन लागणार नाही हे केंद्र सरकारने जाहीर केलंय, जे लोकं अशा अफवा पसरवतील त्या लोकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. अशा पद्धतीची खोटी माहिती सोशल मीडियावर पाठवणाऱ्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

अफवा पसरवणाऱ्यांवर होणार कारवाई

भारताच्या शेजारचे देश यांचा उल्लेख करत सांगितलं की, काही शेजारी देशांमध्ये गॅस आणि पेट्रोलच्या कमतरतेमुळे ऑफिस आणि इंस्टिट्यूट बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. मात्र, भारताने योग्य नियोजन आणि मॅनेजमेंट करत इंधन आणि घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवला आहे.

कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत फडणवीस म्हणाले की, तो आधी २० टक्क्यांवर होता, जो आता ४० टक्क्यांपर्यंत वाढला असून लवकरच ५० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीवर काय म्हणाले फडणवीस?

यावेळी फडणवीस यांनी आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीवरही भाष्य केलंय. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला ५ ते ८ किलोमीटरच्या अंतरात दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितलं. डिजिटल महाराष्ट्र आणि विकसित महाराष्ट्र या संकल्पनांमध्ये आरोग्य क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्याचंही त्यांनी नमूद केलंय

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून अधिक चांगल्या सुविधा देण्यावर भर असून, विशेष रुग्णालयं उभारण्याचं नियोजन सुरू आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी राज्यात सीट्स वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. कॅन्सरसाठी स्वतंत्र रुग्णालये उभारण्याचाही सरकारचा मानस आहे.

इनोव्हेशन, कोलॅबोरेशन आणि क्लिनिकल रिसर्च यांना चालना देण्यासाठी ‘पल्स’ परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असं सांगत त्यांनी मेडिकल वेलनेस टुरिझमलाही प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचं म्हटलंय.