मुंबई : राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) आता ईडीच्या रडारवर आहेत. पुणे जिल्हा न्यायाधीश श्री.एस.एस.गोसावी यांनी भारत सरकारच्या याचिकेची दखल घेत कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 447 अन्वये दंडनीय गुन्ह्यासाठी हसन मुश्रीफ यांचा मुलगा आणि जावई यांच्यासह ९ लोकांविरोधात फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर या संदर्भात मुश्रीफांची शुक्रवारी चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी (Kirit Somaiya) दिली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालय (ED), आयकर (IT) आणि CBI यासह केंद्रीय अंमलबजावणी संस्थांच्या अनेक तपासांना सामोरे जावे लागल्यानंतर, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आणि महाराष्ट्र सरकारमधील ग्रामविकास आणि कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे नगरसेवक यशवंत जाधव यांचा समावेश आहे.

मुश्रीफांच्या बाबतीत MCA पुण्यातील साखर कारखान्याची चौकशी करत आहे. ज्यामध्ये मुश्रीफांचे कुटुंबीय संचालक आहेत, तर जाधव यांच्या बाबतीत BMC च्या स्थायी समिती प्रमुखांशी संबंधित सहा कंपन्यांची चौकशी करत आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये MCA कंपनी कायद्यांतर्गत फसवणूक आणि अनियमिततेच्या आरोपांवर त्यांची चौकशी करत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला एमसीएने जाधव यांच्याशी कथित संबंध असलेल्या सहा कंपन्यांविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या मरीनड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, कॉर्पोरेट कंपनी काईयक मंत्रालयाच्या (एमसीए) अधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलिसांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, प्रधान डिलर्ससह 6 कंपन्यांविरुद्ध भारतीय दंड विधान (भादंवि) कलम 420, 120 ब अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची तक्रार केली आहे. चौकशीत या कंपन्यांचा वापर मनी लॉन्ड्रिंगसाठी होत असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

कंपनी कायद्यांतर्गत फसवणुकीसाठी त्यांची चौकशी केली जात आहे. यातील अहवालाच्या आधारे तपास पूर्ण झाल्यावर निरीक्षण समिती निर्णय घेईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमसीएच्या चौकशीत मुश्रीफ यांच्या कुटुंबीयांच्याशी संबधित असलेल्या पुणेस्थित सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना लिमिटेडने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच अनेक व्यवहारात अनियमितता आहे. रजत कन्झ्युमर्स सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आर्थिक वर्ष 12-13 मध्ये कंपनीची भागधारक बनली तसेच10 रुपये मूल्याच्या 1.18 कोटी शेअर्सची सदस्यता घेतली. तथापि, कंपनीने दाखल केलेल्या नफा आणि तोट्याच्या विवरणावरून असे दिसून येते की ऑपरेशन्समधून महसूल 4.33 लाख रुपये होता.

सूत्रांनी सांगितले की, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करत, MCA ने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स तर्फे अनियमिततेशी संबंधित मुद्द्यांवर प्रधान डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेडची पडताळणी केली. "तपासात असे आढळून आले की, या कंपनीचे शेअरहोल्डिंग दोन कोलकाता स्थित संस्था आहेत: स्कायलिंक कमर्शियल लिमिटेड आणि सुपरसॉफ्ट सप्लायर्स लि. या शेल कंपन्या कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर्सनी तयार केल्या आहेत, याच शेल कंपनींच्या माध्यमातून कोट्यावधींची उलाढाल करत रोख रक्कम या कंपनींना देण्यात आली आणि या कंपनीच्या माध्यमातून कायदेशीर एन्ट्री स्वःताच्या आणि आपल्या निकटवर्तीयांच्या नावावर घेण्यात आल्या. कर्जाच्या स्वरुपात परिवारातील इतर सदस्यांना पैसे या शेल कंपनीकडून देण्यात आले. एकूण 15 कोटी रुपये यशवंत जाधव यांनी प्रधान डिलर्स यांच्याकडून वेगवेगळ्या खात्यांमधून कर्ज म्हणून घेतले.

नुकतीच आयकर विभागाने जाधव, त्यांचे सहकारी आणि काही कंत्राटदारांशी निगडीत असलेल्या जागेवर 35 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले होते. तपासात रु 130 कोटी किमतीच्या तीन डझन बेहिशेबी मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. या प्रकरणात कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल असल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी ईडीही करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानुसार हे दोन्ही नेते सध्या ईडीच्या रडारवर असल्याचे बोलले जाते.

Edited By - Jagdish Patil