दारुच्या दुकानांना महापुरुषांची, गड-किल्ल्यांची नावे दिल्यास कारवाई होणार...

मुंबई : दुकानांच्या नामफलक (पाट्यांवर) सुरुवातीला मराठी भाषेत देवनागरी लिपीत नाव लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच इतर कोणत्या भाषेत देखील नाव लिहिले जाणार असेल, तर त्या भाषेच्या तुलनेत मराठीतील नाव हे मोठ्या अक्षरातच असले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर ज्या आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा विकले जाते, अशा दुकानांच्या पाट्यांवर (shop Boards) महान व्यक्तिंची किंवा गड-किल्ल्यांची नावे लिहू नयेत. या नियमांचे उल्‍लंघन केल्यास संबंधित दुकाने व आस्थापना मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ च्या तरतुदीनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येणार आहे याबाबतचा आदेश महापालिका प्रशासनाने काढला आहे.

महाराष्ट्र शासनाद्वारे ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, दिनांक १७ मार्च २०२२’ अन्वये ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाचे कलम ३६ क (१) च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला कलम ७ लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असला पाहिजे. परंतु, दुकानदाराकडे देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेतील व लिपीतील नामफलक देखील असू शकतील. मात्र, मराठी भाषेतील अक्षरलेखन हे नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक आहे.

तसेच मराठी भाषेतील अक्षरांचा आकार (Font Size), इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असता कामा नये, म्हणजेच मराठी आकार हा इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा मोठ्या आकारात असणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या दुकानांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा विकले जाते, अशा आस्थापनांच्या नामफलकावर महान व्यक्तिंची किंवा गड-किल्ल्यांची नावे लिहिता येणार नाही. अधिनियमातील या तरतुदींच्या अनुषंगाने, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) प्रशासनाच्या वतीने मुंबई महानगरातील सर्व व्यापाऱयांना आवाहन करण्यात येते की, अधिनियमाच्या सदर तरतुदीनुसार, आपल्या दुकाने आस्थापनांवरील नामफलक प्रथमदर्शनी मराठी देवनागरी लिपीत व इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा मोठ्या आकारात दिसेल, अशारितीने प्रदर्शित करावा.

अधिनियमातील तरतुदींचा भंग केल्यास दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदीनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, अशी सूचना महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

Edited By - Jadgish Patil