रश्मी पुराणिक

मुंबई : जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय 18 जुलै पासून लागू होत आहे. या निर्णयाचा व्यापाऱ्यांकडून विरोध आहे. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 'जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी (GST) हा निर्णय शेतकरी, गरीब, छोटे व्यापारी व सर्वसामान्य नागरिकांना मरणाच्या दारात लोटणारा आहे, त्यामुळे सदर निर्णय केंद्र सरकारने मागे घेण्याबाबत राज्यसरकारने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी माजी मंत्री, आमदार धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी एका पत्राद्वारे केली आहे. ( Dhananjay munde Latest News In Marathi )

धनंजय मुंडे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. 'एक देश, एक कर' या नावाखाली आणलेली जीएसटीची संकल्पना एकाधिकारशाही पद्धतीने राबवली जाण्याची भीती मी विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेता असताना देखील व्यक्त केली होती. दुर्दैवाने ती भीती खरी ठरली असल्याची खंतही धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.

जीएसटी परिषदेत अनेक राज्यांनी या निर्णयाला विरोध केला, परंतु परिषदेतील बहुमताच्या जोरावर हा निर्णय लादण्यात आला. शेतकरी, सर्वसामान्य व गोरगरिबांना किमान गरजेच्या वस्तू परवडणाऱ्या दरात मिळाव्यात म्हणून देश स्वतंत्र झाल्यापासून जीवनावश्यक वस्तूंवर यापूर्वी कोणत्याही सरकारने कर लादला नव्हता, असेही धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

'ज्या काळात व्हॅट अस्तित्वात होता, त्यावेळीही खाद्य पदार्थांना व्हॅट मुक्त ठेवण्यात आले होते, मात्र केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी ब्रँडेड धान्यावर 5 टक्के जीएसटी लावला. शेतकऱ्यांवर कर लादण्याची ही सुरुवात होती.सध्या ब्रँडेड वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. यामुळे ब्रँडेड कंपन्यांचा खप म्हणावा तसा होत नाही. त्यामुळेच सरसकट 5 % जी एस टी आकारण्याचा हा निर्णय मोठ्या कंपन्यांच्या भल्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असावा', असा आरोपही मुंडे यांनी केला आहे.

'केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे एकीकडे महागाई वाढलेली असताना, या निर्णयाने सर्वसामान्य माणसाचे जगणे कठीण होणार आहे. शेतकऱ्यांना एकीकडे हमीभाव मिळत नाही, त्यात अस्मानी संकटे आणि आता 5 टक्के जीएसटी, ज्यामुळे क्विंटलमागे शेतकऱ्याला 500 रुपये कमी मिळणार पण नागरिकांना मात्र त्याउलट तितक्याच चढ्या दराने तेच धान्य विकत घ्यावे लागेल. त्यामुळे मोठ्या भांडवलदार कंपन्यांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय केंद्राने लादलेला दिसून येत असून, तातडीने केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी विनंती धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना एका पत्राद्वारे केली आहे