मुंबई : कोणतेही सरकार जेव्हा अध्यादेश काढते तेव्हा त्याची मान्यता घेण्यासाठी राज्यपालांकडे (Governer) पाठवत असते. तसेच या सरकारला न्यायालयाने 4 मार्च 2021 ला इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) तयार करत सादर करा असे सांगितले होते. यावरती राज्य सरकारने 6 महिने कुठलेही पाऊल उचलले नाही. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) केवळ टाईमपास केला असल्याचा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.(MVA government does not want to give reservations to the OBC community)

हे देखील पहा -

महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश न्यायालयात टिकायला हवा. तसेच राज्यपाल तांत्रिक बाबी तपासत असतील ते ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत असही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकारने 6 महिने टाईमपास केला न्यायालय सांगत आहे इम्पिरिकल डेटा तयार करत आरक्षण द्या सरकार थेट अध्यादेश काढत आहे हा तर जनतेला फसविण्याचा प्रकार आहे. शिवाय अध्यादेश काढला तर तो सरकारने न्यायालयात टिकावावा. राज्यपाल संविधानिक काम करत आहेत. हे सरकार नौटंकी सरकार आहे यांना आरक्षण मिळून द्यायचे नाही म्हणून राज्यपालांवर आरोप करत आहेत असही ते म्हणाले.

या सहा महिन्यात आरक्षण मिळू दिले नाही तर सरकार मधील मंत्र्यांना राज्यात ओबीसी समाज फिरू देणार नाही. ओबीसी समाजावर अन्याय केला तर महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात ओबीसी समाज मतदान करेल असा इशारा देखील चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrasekhar Bawankule यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.

Edited By - Jagdish Patil