Mumbai Pune Expressway missing link completion date : मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ कमी करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाच्या पूर्णतेची प्रतीक्षा आता आणखी लांबणीवर पडली आहे. लोणावळा-खंडाळा घाटातील अवघड वळणे आणि वाहतूक कोंडीतून सुटका करणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सरकारने आता ३० एप्रिल २०२६ ही नवीन डेडलाईन निश्चित केली आहे. याबाबत विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चा झाली. मिसिंग लिंकमुळे मुंबई पुणे प्रवासाचा वेळ ४५ मिनिटांनी कमी होणार आहे.

मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमधील प्रवासाचे अंतर कमी करणाऱ्या लोणावळा-खंडाळा घाटातील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाबाबत विधानसभेत आमदार रईस शेख यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रकल्पाची डिसेंबर २०२५ ची मुदत संपली असून अद्याप सुरक्षा प्रमाणपत्र आणि पर्यावरण मंजुरी मिळालेली नाही का, असा सवाल त्यांनी विचारला होता. त्याला एकनाथ शिंदेंकडून उत्तर देण्यात आले असून एप्रिल २०२६ मध्ये मिसिंग लिंक सर्वांसाठी खुला होईल असे त्यांनी सांगितले.

मिसिंग लिंक सुरू होण्यास उशिर का होत आहे?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील लोणावळा-खंडाळा घाटातील मिसिंग लिंक प्रकल्पासंदर्भात भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी थेट एकनाथ शिंदें यांना मिसिंग लिंक सुरू होण्यास उशीर का होत आहे? त्याची कारणे काय आहेत? असा थेट सवाल विचारला. मिसिंग लिंक प्रकल्पाची मुदत डिसेंबर २०२५ मध्ये संपली आहे. मग अजून सुरू का झाले नाही? ठरलेल्या मुदतीत लोणावळा-खंडाळा घाटातील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे, तरीही अद्याप सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्यावरण मंजुरी व नियंत्रण सेंटर मिळालेले का नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. रईस शेख यांच्या या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उत्तर दिले.

एकनाथ शिंदेंनी नेमकं काय उत्तर दिले? मिसिंग लिंक कधी सुरू होणार?

लोणावळा-खंडाळा घाटातील मिसिंग लिंक प्रकल्पाची मुदत डिसेंबर २०२५ पर्यंत होती. पण भौगोलिक आणि तांत्रिक आव्हांनामुळे कामास विलंब झाला. पण आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत सुधारित मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. लवकरच मिसिंग लिंक सर्वसामान्यांसाठी खुला कऱण्यात येणार आहे. सुरक्षा प्रमाणपत्र आणि पर्यावरण मंजुरी अद्याप मिळाली नाही, हा दावा खोटा असल्याची माहिती शिंदेंनी विधिमंडळात दिली.

पर्यावरण विभागाची मंजुरी यापूर्वीच प्राप्त झाली आहे. नियंत्रण कक्षाचे (Control Centre) काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पाचे उर्वरित स्थापत्य काम अंतिम टप्प्यात आहे. वाहतूक सुरू करण्यापूर्वी सर्व सुरक्षा चाचण्या घेतल्या जातील. पर्यावरण मंजुरी आणि नियंत्रण सेंटर आधीच उपलब्ध असल्याने विलंबाबाबतच्या चौकशीचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे शिंदे म्हणाले.