मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला मरीन ड्राईव्ह ते भायंदर जोडणारा एलिव्हेटेड रोड प्रकल्पाचं काम आता पुढे सरकताना दिसतंय. या प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) नेमण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मंजुरी मागितलीये. सुमारे 4.58 किमी लांबीचा हा मार्ग मुंबई कोस्टल रोड (उत्तर) प्रकल्पाचा अंतिम टप्पा मानला जातोय. या सल्लागार कराराची किंमत 52.5 कोटी रुपये असून संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे 2,000 कोटी रुपये इतका आहे.

कोस्टल रोड नेटवर्कचा शेवटचा टप्पा

हा एलिव्हेटेड रोड मुंबई कोस्टल रोड (उत्तर) प्रकल्पातील अंतिम टप्पा म्हणून तयार केला जातोय. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर मरीन ड्राईव्हपासून थेट भायंदरपर्यंत अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. पश्चिम किनारपट्टीवरील रस्ते संपर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जातोय.

4.58 किमी लांबीचा असणार एलिव्हेटेड कॉरिडॉर

हा प्रस्तावित कॉरिडॉर 45 मीटर रुंद असणार आहे आणि तो ‘डिझाईन अँड बिल्ड’ मॉडलने बांधला जाणार आहे. या 4.58 किमीपैकी सुमारे 1.45 किमी भाग मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत येतो. तर उर्वरित 3.13 किमी भाग मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात आहे. या मार्गामुळे दहिसर आणि भायंदर यांच्यातील कनेक्टिव्हीटी सोपी आणि जलद होणार आहे.

42 महिन्यांचा असणार बांधकामाचा कालावधी

BMC ने या प्रकल्पासाठी सुमारे 42 महिन्यांचा बांधकाम कालावधी दिला आहे. यामध्ये पावसाळ्यातील महिन्यांचाही समावेश करणयात आलाय. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार असून त्यावर नियुक्त केलेला PMC संपूर्ण कामावर देखरेख ठेवणार आहे.

नियुक्त होणारा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कंसल्टंट हा प्रकल्पाचं तांत्रिक कामकाज पाहणार आहे. त्याचप्रमाणे रोजच्या बांधकाम कामांवर देखरेख, क्विलीटी तपासणी, साहित्य आणि कामाच्या दर्जाची पडताळणी ही जबाबदारीही PMC कडे असणार आहे.

बीएमसीने निप्पॉन कोइ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि काइट अलाइड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या उपक्रमाला ५२.५ कोटी रुपयांचं कंसल्टंसी प्रस्ताव ठेवला आहे. पीएमसी प्रकल्प देखरेख, टेक्निकल रिव्ह्यू यामध्ये नागरी संस्थेला साहाय्य करणार आहे. ही नियुक्ती स्थायी समितीच्या मंजुरीच्या अधीन असणार आहे.

दहिसर ते भायंदर एलिव्हेटेड रोडची संकल्पना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि BMC यांनी केलेल्या अभ्यासातून पुढे आली होती. २०११ मध्ये मुंबई कोस्टल रोडबाबतच्या संयुक्त तांत्रिक समितीने केलेल्या शिफारशींनीही या प्रस्तावाला दुजोरा दिला होता. पश्चिम किनारपट्टीवरील रस्त्यांचं जाळं अधिक मजबूत करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.

या प्रकल्पाच्या निधी रचनेवर काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, कारण या कॉरिडॉरचा मोठा भाग मुंबईच्या हद्दीबाहेर येतो. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गगली यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, लागून असलेल्या महानगरपालिकांनी या प्रकल्पाच्या खर्चात योग्य प्रमाणात सहभाग घ्यायला हवा. त्यामुळे कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने किती खर्च करावा हा चर्चेचा विषय ठरलाय.