११ जुलै २००६. वेळ सायंकाळची. लोकल ट्रेनमध्ये प्रवाशांची खचाखच गर्दी. ६ वाजून २४ मिनिटांनी पहिला स्फोट झाला. त्यानंतर एकामागून एक सात बॉम्बस्फोट झाले. माटुंगा रोड, माहिम, वांद्रे, खार रोड, जोगेश्वरी, भाईंदर आणि बोरिवली स्थानकांवर बॉम्बस्फोट झाले. केवळ १० मिनिटांत मुंबईची लाइफलाइन लोकलमध्ये रक्तरंजित तांडव सुरू झाला. काही क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. या भयंकर स्फोटात १८७ लोकांचा प्राण गमवावे लागले. ८२१ हून अधिक लोक जखमी झाले. या घटनेला अनेक वर्षे उलटून गेली. मात्र, याची जखम काहींच्या मनात अजूनही ताजी आहे. दरम्यान, या घटनेवर तब्बल १९ वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं आज महत्वाचा निकाल दिला आहे. ११ दोषींची निर्दोष मुक्तता केली.

११ जुलै रोजी नेमकं काय घडलं?

११ जुलै २००६ रोजी सायंकाळी ६ वाजून २४ मिनिटांनी लोकलमध्ये पहिला स्फोट झाला. त्यानंतर एकामागून एक सात स्फोट झाले. म्हणजेच सुमारे १० मिनिटांत वेगवेगळ्या ठिकाणी ७ बॉम्बस्फोट झाले. शेवटचा स्फोट सायंकाळी ६ वाजून ३५ मिनिटांनी झाला.

मुंबईत नेमकं कुठे स्फोट झाले? मृतांची संख्या किती?

माहिम – सर्वाधिक मृत्यू, ४३ जणांचा मृत्यू

मीरा रोड-भाईंदर – ३१ मृत्यू

चर्चगेट-बोरिवली – २८ मृत्यू

चर्चगेट-विरार (बोरिवली) – २६ मृत्यू

वांद्रे-खार रोड लोकल – २२ मृत्यू

चर्चगेट लोकल – ९ मृत्यू

सर्व स्फोट पश्चिम रेल्वेच्या फर्स्ट क्लास डब्यांमध्ये झाला होता. पहिला स्फोट ६:२४ वाजता तर, शेवटचा स्फोट ६:३५ वाजता झाला. दशतवाद्यांनी केवळ चर्चगेटकडून जाणाऱ्या लोकलना लक्ष्य केले होते.

या घटनेला कोण जबाबदार?

या भयंकर हल्ल्याची जबाबदारी लष्कर-ए- तोयबा या दशतवादी संघटनेनं घेतली होती. सुरूवातीला या घटनेचा तपास पोलिसांकडे होता. नंतर दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) कडे देण्यात आला. या प्रकरणात २० जुलै २००६ रोजी १३ आरोपींना अटक करण्यात आली. तर, १५ जण फरार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. त्यापैकी अनेक जण पाकिस्तानमधील असल्याचा संशय होता.

न्यायालयीन प्रक्रिया अन् निकाल

या प्रकरणात २००६ साली आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर २०१५ साली ट्रायल कोर्टानं १२ आरोपींना दोषी ठरवले. यापैकी ५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. तर, ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

दरम्यान, आता न्यायालयानं या प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं की, ' सरकारी वकील ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले आहेत', असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.