प्राची कुलकर्णी -

पुणे: शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील ज्या शाळांमधील पटसंख्या ही वीसहून कमी आहे, त्या मराठी शाळा (Marathi School) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचा (Shinde-Fadnavis Government) हा निर्णय महाराष्ट्राच्या हिताचा नाही.

ग्रामीण भागातील मुलांवर अन्याय करणारा आहे. या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) जोरदार विरोध करेल. मनसे एकही मराठी शाळा बंद होऊ देणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जनहित संघटनेचे सरचिटणीस, कोल्हापूर (Kolhapur) जिल्हा संपर्क अध्यक्ष जयराज लांडगे यांनी दिला आहे.

पाहा व्हिडीओ -

जयराज लांडगे म्हणाले, राज्यातील सरकारी शाळा एकेकाळी दर्जेदार होत्या. या शाळा जाणीवपूर्वक बंद पाडण्याचा डाव आहे. याला खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांची फूस आहे. शहरी भागातील महानगरपालिका, नगरपंचायतींच्या शाळा बंद पाडून खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांचे उखळ पांढरे करून दिले आहेच.

आता ग्रामीण भागातील गोरगरीबांच्या मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे काम सरकार करीत आहे. मुळात ग्रामीण भागात इंटरनॅशनल स्कूलचे नवे फॅड आले आहे. या शाळांचे अर्थकारण सुरळीत चालण्यासाठीच राज्य सरकार वीसहून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करीत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

राज्यातील एकही मराठी शाळा बंद पडू देणार नाही, उलट या मराठी शाळा दर्जेदारपणे चालविल्या पाहिजेत. त्यांना अत्याधुनिक सोयी-सुविधा दिल्या पाहिजेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकारच्या या धोरणाचा विरोध करेल, असा इशाराही लांडगे यांनी दिला आहे.