मराठी भाषेवरून रिक्षा, टॅक्सी चालकाचे लायसन्स रद्द होणार नाही, असे स्पष्टीकरण मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहे. मराठी सक्तीची मोहीम कायम राहणार आहे, पण कारवाई केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बेकायदेशीर कृत्य केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही यावेळी सरनाईक यांनी दिला. १ मे २०२६ पासून मराठी सक्ती केली जाणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

मराठी सक्तीसाठी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. परंतु आज सरनाईक यांनी पत्रकार परिषद घेत मराठी सक्तीवरून लायसन्स रद्द करणार नसल्याचे जाहीर केले.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे

रिक्षा, टॅक्सी, ओला उबेर, बाइक टॅक्सी चालकांना मराठी आलं पाहिजे. या चालकांसाठी जुजबी मराठी आलं पाहिजे, याचा निर्णय आधीच घेतला आहे.

रिक्षा चालकांसाठी काल एक बैठक झाली. महाराष्ट्र हा रोजगार निर्मिती करणारे राज्य आहे. आणखी रोजगार निर्मिती कशी होईल, याचाही प्रयत्न सुरू आहे. आजही आमची तीच भूमिका आहे.

मराठी भाषा आली पाहिजे. राजकीय, सामजिक संघटनांनी मागणी केली होती. २०१९ साली आम्ही परिपत्रक काढलं होतं. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी पुस्तक काढलं होतं. पुढे नियमावली आली.

रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करायाची का, याबाबत संभ्रम होता. संभ्रम दूर करण्यासाठी परिवहन खात्याकडून परिपत्रक जारी केलं. रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी बोलणे बंधनकारक आहे. ती आपली राजभाषा आहे. आता नियमात बदल करत आहोत. त्यासाठी एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. आज त्यासाठी बैठक घेतली.

५९ आरटीओंना निर्देश दिले. मराठी भाषेसाठी एक मे पासून मोहीम चालू ठेवणार आहोत. बेकायदेशीर पद्धतीने रिक्षा, टॅक्सी चालवण्यात असेल. नियमांचं उल्लंघन केले जात असेल, तर लायसन्स रद्द करू.

मराठी भाषेच्या सक्तीसाठी कारवाई करणार नाही. परंतु आमची मोहीम चालू ठेवणार आहोत. १ मे ते १५ ऑगस्ट राज्यातील सर्व आरटीओसाठी एक समिती निर्माण करायची. मिरा-भाईंदरच्या उपप्रादेशिक कार्यालयाने एक अहवाल दिला आहे. त्या अहवालात एक माहिती दिली.

आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्र दिलं होतं. या पत्राच्या आधारे चौकशी सुरू केली आहे. मिरा-भाईंदरमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान नसणारे रिक्षाचालक होते. त्यांच्याकडे कागदपत्रे नव्हती. त्यांच्याकडून ८७ हजारांचा दंड वसूल केला.

चुकीच्या पद्धतीने गाड्या चालवत असतील, तर आम्ही कारवाई करू. सर्वसामान्यांना फसवत असेल, तर आम्ही कारवाई करू. मराठी भाषेच्या सक्तीसाठी मागणी काहींनी केली आहे. मराठी भाषेसाठी कारवाई करणार नाही, मात्र मोहीम चालू ठेवणार आहे.