सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता आणि पक्षचिन्हाच्या वादावरील आजची सुनावणी संपली. उद्या दुपारी २ वाजता याप्रकरणी पुन्हा जोरदार युक्तिवाद रंगणार आहे. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षघटना, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर बोट ठेवत शिंदे गटासह आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. उद्या दुपारी २ वाजता कोर्टाचे कामकाज सुरू झाल्यावर सिब्बल आपल्या युक्तिवादाचा पुढचा भाग मांडतील, ज्यामध्ये 'कलम १९(c)' अंतर्गत मिळणारे संघटनेचे स्वातंत्र्य आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या मुद्द्यांवर न्यायाधीशांचे खंडपीठ काय निरीक्षणे नोंदवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाचे वकील या कायदेशीर काय प्रत्युत्तर देतात, यावरच या ऐतिहासिक सत्तासंघर्षाचा पुढचा रोख ठरणार आहे.
कपिल सिब्बल (उद्धव ठाकरे गटाचे वकील): घटनेच्या कलम १९(c) नुसार (संघटना स्थापन करण्याच्या स्वातंत्र्यावर) बंदी घालण्याचे किंवा मर्यादा आणण्याचे दोनच आधार आहेत – भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता, आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था (Public Order). जर पक्षात निवडणुका घेण्याची सक्ती केली जात असेल, तर मला माफ करा, हे कलम १९ च्या कचाट्यात किंवा चौकटीत बसत नाही. कोर्टाच्या अनेक जुन्या निकालांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कोणत्याही संघटनेने किंवा पक्षाने आपल्या स्वतःच्या नियमांनुसारच चालले पाहिजे.
सरन्यायाधीश (CJI):
हा अत्यंत वादग्रस्त आणि चर्चा करण्यासारखा विषय आहे. 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' आणि 'नैतिकता' हे शब्द अत्यंत व्यापक आहेत. या संकल्पना बदलत्या काळानुसार सतत विकसित होत असतात.
न्यायमूर्ती बागची (J Bagchi):
भारतीय संदर्भात समाजवाद (Socialism) ही सर्वांना फीट बसणाऱ्या जॅकेटसारखी (लवचिक) संकल्पना आहे. तुमचा मुख्य मुद्दा हा आहे की, तुम्ही आधीपासूनच एक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष होता. त्यामुळे तुम्हाला नोंदणी रद्द (De-register) करण्याची कोणतीही पूर्वसूचना दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना तुमच्यावर लादल्या जाऊ शकत नव्हत्या.
कपिल सिब्बल:
होय, अगदी बरोबर. आम्ही पक्षाच्या मुख्य पदाधिकाऱ्यांची नावे निवडणूक आयोगाला दिली होती. 'लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९A' मध्ये असे कुठे लिहिले आहे की, पक्षाच्या घटनेत सुधारणा (Amended Constitution) केल्यावर ती आयोगाला दिलीच पाहिजे?
कपिल सिब्बल (उद्धव ठाकरे गटाचे वकील):
निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मार्गदर्शक सूचना या नवीन पक्षाच्या नोंदणीसाठी होत्या. ज्या पक्षांची नोंदणी २०१० पूर्वीच झाली होती, त्यांना या नियमांनुसार नव्याने अर्ज करण्याची गरज नव्हती. पक्षाच्या इतिहासात कधीही कोणाला याबाबतीत कोणतीही नोटीस दिली गेली नव्हती.
पक्षात धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या उच्च संस्थांमधील सर्व सदस्य हे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आहेत. अगदी 'पक्षप्रमुख' सुद्धा! कार्यकारिणीतील १३ पैकी ९ सदस्य निवडून आलेले असतात. जे लोक निवडून आलेले नाहीत, ते फक्त निर्णयांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आहेत. जिल्हाप्रमुख निवडून आलेले नसतात, कारण पक्षात निवडणुका घेतल्या तर पक्षात मोठी नाराजी पसरते आणि पैशाचा वापर (मनी पॉवर) सुरू होतो.
सरन्यायाधीश (CJI):
पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची थेट नियुक्ती करणे हे सुद्धा अलोकतांत्रिक (Anti-democratic) असू शकते.
कपिल सिब्बल:
काँग्रेस पक्षामध्ये युथ काँग्रेसच्या अध्यक्षांची निवड निवडणुकीद्वारे होते. आपल्या पक्षाची संघटनात्मक रचना कशी असावी, हे ठरवण्याचा अधिकार आमचा (पक्षाचा) स्वतःचा आहे. हा मुद्दा मुळात निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात येतोच कसा???
कपिल सिब्बल:
पक्षघटनेच्या वैधतेचा 'परिच्छेद १५' शी काय संबंध? निवडणूक आयोग हे केवळ एक न्यायाधिकरण (Tribunal) आहे. पक्षघटना लोकशाहीवादी आहे की अलोकतांत्रिक, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही.
समजा, माझ्या पक्षाची घटना अलोकतांत्रिक होती असे मी मानले. मग त्याचा परिणाम काय होईल? फार फार तर पक्षाची नोंदणी रद्द (De-registration) करणे हाच एकमेव परिणाम होऊ शकतो. त्याशिवाय निवडणूक आयोगाकडे दुसरा कोणताही अधिकार नाही.
दुसरा गट (शिंदे गट) हासुद्धा त्याच पक्षघटनेची निर्मिती आहे. मग धनुष्यबाण चिन्ह त्यांना कसे काय मिळू शकते? जर माझी घटना अलोकतांत्रिक मानली गेली, तर मला नोंदणी रद्द करण्याची नोटीस मिळायला हवी होती. मग या गोष्टीचा फायदा दुसऱ्या गटाला कसा काय मिळाला?
कपिल सिब्बल: शिवसेनेच्या १९९९ च्या पक्षघटनेत 'मुख्य नेता' असे कोणतेही पद अस्तित्वात नव्हते. मग एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या पक्षघटनेच्या आधारे स्वतःला हे पद बहाल करून घेतले? हे सर्व पक्षविरोधी (पक्षांतराच्या) कृत्यांनंतर घडले आहे. निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मार्गदर्शक सूचना २०१० मध्ये लागू झाल्या. चिन्ह वाटपाच्या 'परिच्छेद १५' चे गृहीतक असे आहे की, तुम्ही पक्षाच्या विशिष्ट घटनेनुसार निवडून आलेला किंवा नियुक्त झालेला आहात आणि त्यानंतर त्या राजकीय पक्षात फूट पडली आहे.
कपिल सिब्बल:
"आता मी मुद्दा 'B' कडे येतो... पक्षाची घटना (संविधान) ही एकमेव कसोटी मानणे योग्य नाही, असा निष्कर्ष काढला गेला. दुसऱ्या बाजूने (शिंदे गटाने) असा युक्तिवाद केला होता की, ज्या २०१८ च्या घटनेनुसार त्यांची पदे किंवा नियुक्त्या झाल्या होत्या, त्याच घटनेला नंतर आव्हान दिले गेले. जर तुम्ही एखाद्या पक्षाच्या घटनेमुळे पद किंवा फायदा मिळवला असेल, तर नंतर तुम्ही त्याच घटनेला आव्हान देऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी (एकनाथ शिंदे यांनी) पहिल्यांदाच अशी भूमिका घेतली आहे की, २०१८ ची ही पक्षघटना लोकशाहीविरोधी (Undemocratic) होती. जर ती घटना लोकशाहीविरोधी होती, तर मग त्या अंतर्गत झालेल्या सर्वच गोष्टी लोकशाहीविरोधी ठरतील! अशी भूमिका घेणे निव्वळ स्वार्थी आणि संधीसाधूपणाचे (Opportunistic) आहे."
कपिल सिब्बल यांनी माजी सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या महत्त्वाच्या टिप्पणीचा संदर्भ दिला.
कपिल सिब्बल:
"जेव्हा मी अपात्रतेची याचिका दाखल करतो, तेव्हा दुसरा गट दावा करू शकतो की त्यांच्याकडे १/३ किंवा २/३ बहुमत आहे... लोकप्रतिनिधी कायद्याचे (RP Act) 'कलम २९A' राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे... चिन्ह वाटपाच्या नियमावलीत (Symbols Order) विधिमंडळ पक्षाचा (आमदारांचा) कुठेही उल्लेख नाही. पक्षातील मुख्य फूट ही आधी मूळ 'राजकीय पक्षात' झाली पाहिजे, तरच १/३ आमदार आपला बचाव करू शकतात. 'राणा प्रकरणातील' परिच्छेद ३८ सांगतो की... १/३ आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे हे दाखवणे पुरेसे ठरेल."
कपिल सिब्बल:
"त्यांनी (शिंदे गटाने) २०१८ च्या पक्ष घटनेवर भर दिला, परंतु नंतर त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. मी सादर केलेल्या निर्णयांपैकी दोन निकाल माझ्या बाजूने आहेत, तर एका निकालाचा त्यांनी वेगळा अर्थ लावला आहे... सर्व न्यायालयांच्या निर्णयांमध्ये राजकीय पक्षातील फुटीबद्दल स्पष्ट भाष्य करण्यात आले आहे, विधिमंडळ पक्षातील (आमदारांच्या) फुटीबद्दल नाही. निवडणूक आयोगाचा (ECI) अर्थ लावणं हे 'परिच्छेद १५' च्या पूर्णपणे विरोधात आहे. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील फुटीला थेट संपूर्ण पक्षातील फूट मानले. राजकीय पक्षातील दोन प्रतिस्पर्धी गट म्हणजे केवळ विधिमंडळ पक्षातील दोन गट असा अर्थ काढता येत नाही."
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) अधिकारांवर आणि निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.
विधानसभा आमदारांची वेगळी बैठक म्हणजे पक्षात फूट नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी कोर्टात केला.
आमदारांनी (कायदेमंडळ पक्षाने) वेगळी बैठक घेतली किंवा २१ जूनचे पत्र दिले, म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली असा अर्थ होत नाही. ते पत्र फक्त आमदारांपुरते मर्यादित होते, असेही ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने मात्र असे गृहीत धरले की या पत्रांमुळे आणि बैठकांमुळे पक्षात फूट पडली आहे. चिन्ह वाटपाच्या नियमांमधील 'कलम १५' नुसार निवडणूक आयोग निर्णय तेव्हाच घेऊ शकतो, जेव्हा राजकीय पक्षात अधिकृतपणे फूट पडते आणि दोन गट तयार होतात, असेही सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले.
जर आमदारांच्या या कृतींचा अर्थ पक्षात फूट असा होतच नसेल, तर निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा किंवा निर्णय देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकारच (Jurisdiction) उरत नाही. आमदारांची वेगळी बैठक म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट नव्हे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या विषयावर निर्णय देणेच कायदेशीररीत्या चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
कपिल सिब्बल - माझी घटनाक्रमाची (महत्त्वाच्या तारखांची) यादी वाचून पूर्ण झाली आहे. आता मी मुख्य कायदेशीर मुद्द्यांवर युक्तिवाद करायला सुरुवात करतो. या प्रकरणात अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
(कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला लिखित युक्तिवादाची प्रत सादर केली.)
कपिल सिब्बल:
मी आधी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयावर बोलेन. निवडणूक आयोगाचा २०२३ मधील आव्हान दिलेला निकाल (चिन्ह वाटपाच्या नियमांमधील कलम १५ नुसार) चार भागांत विभागलेला आहे. कृपया कोर्टाने आधी या निष्कर्षावर यावे की, 'शिवसेनेत फूट पडली आहे' असा निर्णय कसा घेतला गेला.
Shiv Sena Case Live Update : ठाकरे की शिंदे, शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. ठाकरेंच्या वकिलांकडून आजही युक्तिवाद केला जाणार आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाच्या आमदारांना संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतरबंदी कायदा) अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाच्या २०२४ मधील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय थोड्याच वेळात सुनावणी करणार आहे.
खंडपीठ: सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना.
यासोबतच, निवडणूक आयोगाने (ECI) एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत 'शिवसेना' म्हणून मान्यता दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी दुसरी याचिकाही आज सुनावणीसाठी सूचीबद्ध (Listed) करण्यात आली आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.