MHADA

म्हाडा कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू केल्यास प्राधिकरणाची आर्थिक घडी बिघडेल, असे कारण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडे म्हाडाचे तब्बल २,४२९ कोटी रुपये थकीत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. वर्षानुवर्षे कोट्यवधी रुपयांची ही थकबाकी केवळ मागील पानावरून पुढे जात आहे. त्यावर ना व्याज मिळते, ना परतावा मिळतो. त्यामुळे म्हाडाने नवीन घरबांधणीसाठी निधी आणायचा कुठून, असा सवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.

म्हाडा प्राधिकरण राज्य सरकारच्या मालकीचे असले, तरी स्वायत्त आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख उद्देश आहे. त्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलातून नवी घरे बांधणे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च करावा लागतो. राज्य सरकारकडून स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जात नाही. त्यामुळे म्हाडाला अनेकदा निधीची चणचण भासते. दरम्यान, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाहौसिंगला एकूण २,४२९ कोटी रुपये दिले आहेत.

हे पैसे आणि त्यावरील व्याज, परतावा वेळेत मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनही कोट्यवधी रुपयांची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी म्हाडाने २०१७मध्ये एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. ते अद्याप परत मिळाले नसून उलट महामार्गालगत जागा देण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने ठेवला आहे. त्यामुळे हा निधी तूर्तास मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कोणाकडे किती बाकी?

सरकारी विभाग थकीत रक्कम

शिवशाही प्रकल्प ५३९ कोटी

धारावी प्रकल्प ३३४ कोटी

एमएसआरडीसी १,४५६ कोटी

महाहौसिंग १०० कोटी