Marathi language rule for auto drivers Maharashtra : महाराष्ट्रात रिक्षा चालवण्यासाठी मराठी येणं बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ मे २०२६ पासून जर मराठी येत नसेल आणि रिक्षा चालवत असाल तर थेट परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रतार सरनाईक यांनी याबाबतची माहिती दिली. याआधी फक्त हा मीरा भाईंदरसाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात होते. पण आज प्रताप सरनाईकांनी राज्यातील प्रत्येक रिक्षा चालकासाठी हा निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितलेय.

बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांवर कारवाई करत ओला, उबर आणि रॅपिडो यांच्या परवान्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच राज्यात रिक्षा चालविण्यासाठी मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्यात आले असून १ मेपर्यंत तपासणी करून नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई आणि उपनगरात मराठी आणि अमराठी असा अनेकदा वाद समोर आला होता. त्यातच आता रिक्षा चालकांसाठी मराठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पॉड टॅक्सी प्रकल्पाला गती देणार

ठाणे व मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील विविध रस्ते प्रकल्पांसाठीही लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ठाणे, मिरा भाईंदर आणि नवी मुंबई येथे पॉड टॅक्सी प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर राबविण्याचा मानस असून पुढील सहा महिन्यांत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण केला जाणार आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी घोडबंदर रोडवरील रुंदीकरणाची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महावितरणच्या खांबांच्या स्थलांतरासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांची कामे पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे असे सरनाईक यांनी सांगितले.

गायमुख ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मेट्रो-१० प्रकल्पाला गती

ठाणे–मिरा भाईंदर परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी गायमुख (रेतीबंदर) ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक (घोडबंदर) या मेट्रो-१० प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. काशीगाव ते दहिसर चेक नाका या महत्त्वाच्या जोडणी नंतर पुढील आठवड्यात गायमुख ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ९.७ कि.मी. अंतराच्या उन्नत मेट्रो प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार एमएमआरडीएत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.