मराठा समाजाला एसीबीसी अंतर्गत १० टक्के की ओबीसीमधून आरक्षण, कोणतं आरक्षण द्याल. कोणतं आरक्षण कायम ठेवाल अशी विचारण मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केलीय. एसीबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणावरून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयानं सरकारला प्रश्न केलाय. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होणार आहे.

पूर्ण पिठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन जे जमादार आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद सुरू झालाय. मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केलं होतं.

राज्य सरकारनं मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटियार लागू करण्यास हिरावा कंदील दाखवला. त्यात नोंद असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र दिलं जाणार असल्याचं सरकारने सांगितलं. आता मराठा समाजाकडे दोन आरक्षण झाली आहेत. त्यावरून न्यायालयाने सरकारला सवाल केलाय.

काही पात्र मराठा समाजाला कुणबी सर्टिफिकेट देणार असल्याचं मुख्यमंत्री यांनी सांगितल्याची माहिती वकील प्रदीप संचेती यांनी कोर्टाला उत्तर देताना दिली. संपूर्ण मराठा समाज मागास नाही, असा यु्क्तीवाद प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केलाय. प्रदीप संचेती हे मराठा समाज मागास नाही हे पटवून देण्यासाठी वेगवेगळे दाखले देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच जयश्री पाटील यांनीही मराठा मागासवर्गीय नाही हे डेटा दाखवून स्पष्ट केलं. शैक्षणिक मागासलेपण त्यांचे कुठेही स्पष्ट होत नसताना SEBC चे आरक्षण त्यांना देऊ केल्याचं वकील प्रदीप संचेती म्हणालेत. सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्यसरकरातर्फे कोर्टात बाजू मांडली.

७० टक्के मराठा यांना शिक्षणासाठी फायदा आहे. ३० टक्के ओपन आहे हे तुम्ही वारंवार अधोरेखित करत असल्याचं न्यायाधीशांनी म्हटलंय. एकूण डेटा पाहता मराठा समाज कुठेच मागासवर्गीय असल्याचं दिसून येत नाही. तसेच दोन्हीकडे मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय.