'मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखल देणार नाही', असं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची आज सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यानंतर माध्यमांशी बोलताना ते असे म्हणाले आहेत.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ओबीसी, अनुसूचित आणि भटक्या विमुक्त जातीच्या शिष्टमंडळासोबत आज बैठक होती. गेले अनेक दिवसांपासून काही ठिकाणी ओबीसी आणि मराठा समाजाची आंदोलने सुरु होती. यातच ओबीसींच्या मनामध्ये एक भीती होती की, मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं जाणार आहे, ते इतर समाजाचे आरक्षण कमी करून दिलं जाईल. मात्र सरकारची अशी भूमिका नाही.
ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजावर कुठलाही अन्याय होणार नाही, त्यांचं आरक्षण कमी होणार नाही, अशी भूमिका आधीपासून सरकारची आहे. ज्यावेळी फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी मराठा समाजाला सुरक्षा दिल्यानंतर ओबीसी समाजाच्या मनात भीती होती. त्यावेळीही मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजाचे आरक्षण कमी होणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली होती. आजही तीच भूमिका आमची आहे. (Latest Marathi News)
शिंदे पुढे म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या काही इतर मागण्याही आहेत. यात सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि टीआरपीचा समावेश आहे. यामध्ये काही प्रमाणात विसंगती त्यांनी लक्षात आणून दिली.
ठकीत नेमकं काय घडलं?
1. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत मांडली अशी माहिती ओबीसी नेत्यांनी दिली.
2. बिहार मधील जातीय जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसींच सर्वेक्षण होईल. जनगणना हा शब्द काढून सर्वेक्षण हा शब्द वापरला जाईल.
3. चंद्रपूर मधील ओबीसी तरुणांचं उपोषण सोडवण्यासाठी स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाणार.
4. उद्याचा चंद्रपूर बंद ओबीसी महासंघाने मागे घेतला.
5. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लावणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितलं.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.