राज्याच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. महायुती सरकारमधील माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे.१९९५ मधील सदनिका लाटल्या प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर कोकोटे यांनी आज बुधवारी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. कोकाटे यांनी राजीनामा दिल्याने महायुती सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

सदनिका लाटल्या प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर कोर्टाने त्यांच्या अटकेसाठी वॉरंट जारी केलं आहे. त्यांना नाशिक पोलिसांकडून कधीही अटक होण्याची शक्यता आहे. अटक होऊ नये, यासाठी कोकाटे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. परंतु कोकाटे यांना आज कोर्टाकडून कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही.

कोकाटे यांची आज तब्येत बिघडली असून त्यांना लिलावती रुग्णालयातही दाखल करण्यात आलं आहे. दुसरीकडे सदनिका लाटल्या प्रकरणातील शिक्षेला स्थगिती मिळावी, यासाठी कोकाटे यांनी कोर्टात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र, कोर्टाच्या निर्णयाआधीच कोकाटे यांनी मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला आहे. ऐन निवडणुकीत कोकाटे यांनी राजीनामा दिल्याने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसल्याचं बोललं जात आहे.

माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून हायकोर्टात शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणामुळे कोकाटे यांचं मंत्रि‍पदासह आमदारकीवरही गदा येणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. कोकाटे यांनी मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता क्रीडामंत्रिपदाचा कारभार अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे.

काय आहे लोक प्रतिनिधीत्व १९९५ कायदा?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९९५ कायद्यानुसार, एखादा लोक प्रतिनिधी कोर्टात दोषी सिद्ध झाला. तर या कायद्यानुसार तो मंत्रि‍पदावर राहू शकत नाही. कारण दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्या प्रतिनिधीला अपात्र घोषित केले जाते. या प्रकरणात त्याला शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कोर्टाने त्या प्रतिनिधीच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतरच त्याची आमदारकी राहू शकते.