रश्मी पुराणिक -

मुंबई : ओबीसी आयोगाला 430 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने ओबीसी आयोगाला 5 कोटी मंजूर केले होते. - Maharashtra State Govt Sanctioned 430 crore to OBC Commission

त्यानंतर आता सरकारने 435 कोटी रुपये देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. ओबीसी आयोगाने निधी मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त करत पत्र पाठवले होते. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने ‌इंपीरिकिल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचा विषय सुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अपुरं मनुष्यबळ, निधी आणि जागेवरुन मागासर्वग आय़ोगाने सरकारला सुनावले

ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठीची जबाबदारी ही राज्य मागास वर्ग आय़ोगाला देऊन पाच कोटी रुपयांची तरतूदही सरकारने केली होती. असं असंलं तरी कार्यालयासाठी पुरेशी जागा नसणे आणि अपुरे मनुष्यबळ तसेच, दोन महत्त्वाचे अधिकारी नेमले जात नाहीत तोवर दिलेला निधी वेळेत खर्च करणे शक्य होणार नाही, असं ओबीसी आयोगाने राज्य सरकारला ठणकावलं होतं. मागासवर्ग आय़ोगाचे सदस्य सचिव डीडी देशमुख यांनी बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भातलं पत्र लिहिलं होतं.

पुरेशी जागा आणि मनुष्यबळ, निधी हे तिनही प्रश्न गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित होते. 435 कोटींची गरज असताना सरकारने केवळ 5 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाने पत्र लिहित सरकारला सुनावले होते.

Edited By - Nupur Uppal