मुंबई : शिवसेना (Shivsena) नेमकी कुणाची? यावरून सध्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court सुनावणी सुरू आहे. अशातच शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटासह संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष सुप्रीम कोर्टाकडे लागून आहे. शिंदेंनी बंडखोरी केल्यानंतर अनेक कायदेशीर पेच निर्माण झाले आहेत. यासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे (Eknath Sinde) गटाला फटकारलं आहे. (CM Eknath Shinde News)

विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचा अधिकार देण्याच्या मागणीवरुन सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं आहे. शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून केला जात आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शवण्यास नकार दिला आहे. इतकंच नाही तर, कोर्टाने शिंदे गटाला फटकारलं सुद्धा आहे. आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. (Uddhav Thackeray News)

शिवसेनेचे वकील आणि शिंदे गटाचे वकील सध्या कोर्टात युक्तीवाद करत आहे. सरन्यायायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणी होत आहे. दरम्यान, शिंदे गटाकडे विलिनीकरण हाच एकमेव पर्याय असल्याचा युक्तीवाद शिवसेनेच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टात केलाय. शिंदे गटाकडे विलीन होणे हा एकमेव मार्ग असून ते याचा अवलंब करत नाही आहेत. पक्षांतरविरोधी कायद्याचा वापर केला जात नसल्याचं उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटलं आहे. (Supreme Court News)

दरम्यान, जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि ४ ते ५ जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की, ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडून आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. कोर्टाने त्यात ढवळाढवळ करु नये असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे.

यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर १० दिवसांचा वेळ दिला, त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात, हे कसं काय शक्य आहे? अशी विचारणा केली. एका ठराविक गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं. यासंबंधी अनेक प्रश्न आहे. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

Edited By - Satish Daud