प्रमोद जगताप, साम टीव्ही नवी दिल्ली

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये' तारीख पे तारीख' असं चित्र पाहायला मिळतंय. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली आहे. यासंदर्भात आता १२ जुलै रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी १६ एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. ही सुनावणी आता १२ जुलैला होण्याची शक्यता आहे.

आत्तापर्यंत या प्रकरणात (Maharashtra Local Bodies Election) चार तारखा सुनावणीसाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावर सुनावणीच झाली नव्हती. आतापर्यंत २८ नोव्हेंबर २०२३, ९ जानेवारी २०२४, ४ मार्च २०२४ आणि १६ एप्रिल २०२४ या तारखा सुनावणीसाठी देण्यात आलेल्या होत्या. या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी १ ऑगस्ट २०२३ ला झाली आहे.

त्यानंतर या प्रकरणाची न्यायालयात तारीख देऊनही सुनावणी झालेली नाही. मागील अनेक महिन्यांपासून या प्रकरणाची सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य अंधारात (Obc Reservation Hearing) आहे. या प्रकरणात वारंवार सुनावणी पुढं जात असल्याने या सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील जनतेचं लक्ष लागलेलं आहे. यामुळे आता पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यात लांबणीवर पडल्या असल्याचं चित्र आहे.

या प्रकरणी मागील दीड वर्षात एकदाही (Supreme Court) सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे आता १२ जुलैला तरी सुनावणी होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरत आहे. मुंबई आणि पुण्यासह अनेक महानगरपालिका जिल्हा परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य (Obc Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे. या सुनावणीसाठी यापूर्वी १६ मे तारीख देण्यात आली होती. पण त्यादिवशीही न्यायालयात कामकाज झालेलं नाही. या सुनावणीसाठी पुढची तारीख देण्यात आलीय. त्यामुळे सुनावणी जवळपास दोन महिन्यांनी लांबणीवर पडलेली आहे.