राज्यातील लाखो फ्लॅटधारकांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच सदस्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करून गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

नव्या नियमांनुसार सोसायटीच्या मेंटेनन्समध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार मेंटेनन्स आकारला जात होता. त्यामुळे मोठ्या फ्लॅटधारकांवर तुलनेने अधिक आर्थिक भार पडत होता. मात्र आता सेवा शुल्क सर्व सदस्यांमध्ये समान प्रमाणात विभागले जाणार आहे. त्यामुळे लहान आणि मोठ्या फ्लॅटधारकांमध्ये समानता राहणार असून मेंटेनन्सबाबतचे वादही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठीही सरकारने नवीन सूत्र लागू केले आहे. यापुढे पाणीपट्टीची आकारणी प्रत्येक घरातील नळांच्या संख्येनुसार केली जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. थकीत मेंटेनन्सवर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदरातही मोठी कपात करण्यात आली आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये थकबाकीवर २१ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जात होते. आता हा दर कमी करून १२ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे सदस्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून अतिरिक्त दंडाचा बोजा कमी होणार आहे.

नवीन गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणी प्रक्रियेलाही अधिक गती देण्यात आली आहे. सोसायटीचे नाव आरक्षित करून बँक खाते उघडल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत नोंदणीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक राहील. तसेच अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत निर्णय देणे आवश्यक असेल. याशिवाय, सोसायटीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आता केवळ Registered Sale Agreement किंवा इतर वैध कायदेशीर कागदपत्रे सादर करणे पुरेसे ठरणार आहे. मालमत्ता कर, लिफ्ट देखभाल खर्च, पार्किंग शुल्क, विमा आणि नॉन-ऑक्युपन्सीबाबतही काही नियम ठरवण्यात आले आहेत.