मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पोलिसांच्या घरांबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकासासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. कुलाब्यातील पोलीस वसाहतींच्या प्रश्नासाठी बैठक झाली होती, त्यात पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आलाय.

मुंबईतील सर्वच पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकासासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला. यामुळे आगामी काळात पोलिसांनी कमी किंमतीत हक्काची घरे मिळतील अशी आशा आहे.

मुंबईतील पोलिसांना घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. शहरातील सर्व पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी एक धोरण आखले जाईल. त्यामुळे आगामी काळात पोलिसांच्या घराचा प्रश्न सुटेल.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निर्णय घेत दोन महिन्यात याबाबतीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत. यामुळे मुंबई बाहेरील उपनगरात राहून नोकरीसाठी मुंबईत येणाऱ्या पोलिसांसाठी शहरातच हक्काची घरे मिळतील. अनेक वर्षांपासून पिढ्यानपिढ्या पोलीस कर्मचारी या वसाहतींमध्ये राहत आहेत. त्यांना मालकी हक्काची घरे हवी होती. त्याबाबत आज बैठक झाली.

ओसी नसलेल्या २०००० इमारतींना दिलासा

मुंबईतील सुमारे २० हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी 'सुधारीत भोगवटा अभय योजना' लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. याचा फायदा वर्षानुवर्षे ओसीपासून वंचित दहा लाखांपेक्षा जास्त मुंबईकरांना मिळणार आहे. मुंबईबाहेर गेलेल्या मूळ मुंबईकरांना पुन्हा सन्मानाने आणण्यासाठी आणि येथे वास्तव्यास असलेल्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत असल्याचं एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. ओसी नसल्याने या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिःसारण कर भरावा लागतो.