मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंगळवारी ७ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. समृद्धी महामार्ग, वाढवण बंदर, स्टार्टअप, परिवहन मंडळाबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळात कोणते ७ निर्णय घेण्यात आले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाचे गेमचेंजर निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग आणि परिवहन विभाग या विभागासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाने अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर करण्यात येणार आहे. वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्प आखणी आणि भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्‍ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. (महसूल विभाग)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी सुधारित धोरणास मंजुरी देण्यात येणार आहे. (परिवहन विभाग )

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. (वस्त्रोद्योग विभाग )

जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (नगरविकास विभाग)

कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. आता अनुदान २ हजारांवरून 6 हजार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).