राज्यातील ग्रामीण भागात बिबट्यांची आणि शहरातील रस्त्यांवर भटक्या कुत्र्यांची सध्या दहशत असल्याचं राज्यातील आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात मान्य केलंय.. त्यामुळेच बिबट्या, माणसाला सोड आणि मटण खा असंच काहीसं म्हणण्याची वेळ सध्या सरकारवर आल्याचं दिसतंय. त्याला कारणही अगदी तसंच आहे. राज्यात वाढलेल्या बिबटया- मानव संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी बिबट्यांच्या नसबंदीचा वेळखाऊ प्रस्ताव मांडल्यानंतरही बिबट्याचे हल्ले राज्यभरात सुरु आहेत आणि म्हणूनच आता सरकारनं बिबट्यांसाठी मटण पार्टीचं आयोजन केलंय. वनमंत्री गणेश नाईकांनी बिबट्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी काय नियोजन केलंय. ऐका

भुकेल्या बिबट्यांसाठी 1 कोटीच्या बकऱ्या सोडून काय साधलं जाणारय... कारण एकीकडे बिबट्यांच्या नसबंदीची घोषणा होऊनही त्याचा सकारात्मक परिणाम नाही तर दुसरीकडे याच हिंस्र बिबट्यांना खाद्य दिल तरी ते त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात किती काळ राहतील हा प्रश्न आहेच.

एकीकडे बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यावर तोडगा निघत नसतांना आता राज्यातील आमदारांनी बिबट्यासोबतच भटक्या कुत्र्यांवरुनही सभागृह दणाणून सोडलंय.

एकीकडे राज्यात भटक्या बिबट्यांमुळे भीती आहे तर दुसरीकडे जनतेसोबतच आमदारांना भटक्या कुत्र्यांचंही भय आहे. त्यामुळे आता सरकारने बेसुमार वाढलेल्या बिबट्याची भूक जाणून 1 कोटी बकऱ्यांची बळी चढवण्याचा घेतलेला निर्णय हा किती परिणामकारक ठरतो हे पाहणं महत्वाचं तर आहेच मात्र शहरातील कुत्र्यांचा हल्ले सरकार कसे रोखणार? की जनतेलाच सरकार बिबटे-कुत्र्यांच्या बंदोबस्ताचं आणखीनं एक नवं लॉलीपोप देणारेय? हे पाहावं लागेल.