संजय गडदे, मुंबई प्रतिनिधी

Marathi signboard rule : मुंबईतील कांदिवलीमधील बालभारती कॉलेजच्या नावाबाबत नवा वाद सुरू झाला आहे. या कॉलेजचे नाव गुजराती भाषेत लिहिल्याचा प्रकार समोर आल्याने राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मुंबई विद्यापीठ यांच्या आदेशानुसार महाविद्यालयांचे नाव मराठी भाषेत असणे बंधनकारक असतानाही नाव गुजराती भाषेत कसं? असा सवाल ठाकरेंच्या सेनेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेण्यात आली असून कॉलेज प्रशासनावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मराठी भाषेचा सन्मान राखला गेलाच पाहिजे, अशी भूमिका ठाकरेंच्या शिलेदारांनी घेतली आहे. (Marathi language law Maharashtra)

कांदिवलीतील बालभारती महाविद्यालयाचे नाव गुजराती भाषेतच

राज्य सरकारने सर्व व्यावसायिक व शैक्षणिक संस्थांच्या नामफलकावर मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा कायदा केला असतानाही कांदिवली (पश्चिम) येथील ‘बालभारती कॉलेज ऑफ कॉमर्स’ या महाविद्यालयाने अद्यापही आपला नामफलक मराठीत केलेला नाही. महाविद्यालयाचा फलक पूर्णपणे गुजराती भाषेत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी युवासेनेने आक्रमक भूमिका घेत महाविद्यालय प्रशासनाला जाब विचारला. युवासेना पदाधिकाऱ्यांनी महाविद्यालयात जाऊन प्राचार्यांची भेट घेतली व मराठी नामफलक तात्काळ लावण्याची मागणी केली.

यावेळी युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, शशिकांत झोरे, माजी सिनेट सदस्य राजन कोळंबेकर आणि युवासेना कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक शिर्के यांनी मुंबई विद्यापीठ प्र कुलगुरु डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ.प्रसाद कारंडे यांची भेट घेऊन मुंबई विद्यापीठ परिपत्रक क्र.संलग्नता/आय सी सी/(२०२१-२२)/ /२०२२ नुसार महाविद्यालयाचा नामफलक मराठीत करावा अशी मागणी केली आहे. “राज्यात मराठी भाषेला प्राधान्य देणे बंधनकारक असताना संस्थेचे हे मुजोर वर्तन अस्वीकार्य आहे,” असा इशारा यावेळी युवा सेना सिनेट सदस्यांकडून देण्यात आला.

कायदा असूनही अंमलबजावणी नाही

राज्य शासनाच्या नियमानुसार सर्व शाळा, महाविद्यालये व आस्थापनांनी प्रथम मराठी भाषेत नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. तरीही संबंधित महाविद्यालयाने केवळ गुजराती भाषेत फलक ठेवला आहे. हा प्रकार म्हणजे कायद्याचा सरळ अवमान असल्याची टीका होत आहे.

महाविद्यालय प्रशासनाने लवकरच मराठीत नामफलक लावण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात असले तरी अद्याप प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. जर तात्काळ मराठी नामफलक लावला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा युवासेनेने दिला आहे. मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.