सचिन गाड, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई : लाडकी बहीण योजनेवरून राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेवरून अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतुदीसंदर्भात अडचण असल्याचे अर्थ विभागाने म्हटले होते. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टात या योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायाधीशांनी ही जनहित याचिका फेटाळली. या निर्णयाने लाडक्या बहीणींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

लाडकी बहीण योजनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. लाडकी बहीण योजना का? या योजनेने करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यव होत आहे, असं म्हणत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटटने जनहित याचिका दाखल केली.

लाडकी बहिण योजना का? याजनेमुळे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यव होत आहे. यामुळे तिजोरीवर मोठा भार पडत असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा होता. नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटटने जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या कोर्टात याचिकेवर सुनावणी झाली.

१४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या पहिल्या हफ्त्यावर तात्काळ स्थगितीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर १४ ऑगस्टला पहिल्या हफ्ताच्या वितरणापूर्वी सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी निश्चित केली आहे. निवडणुकीपूर्वी दोन महिने आधी जाहीर केलेल्या महत्वकांक्षी योजना कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याने साऱ्यांचं लक्ष या सुनावणीकडे लागलं आहे.