Summary -

• केडीएमसी महापौरपद एसटी प्रवर्गासाठी राखीव

• मनसेकडे एसटी प्रवर्गातील नगरसेवक असूनही संधी हुकली

• भाजपसोबत गेले असते तर मनसेचा पहिला महापौर असता

• शिंदेसेनेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय मनसेला महागात

‘अती घाई, पक्षाला संकटात नेई’ ही म्हण सध्या कल्याण-डोंबिवलीत मनसेला तंतोतंत लागू पडत आहे. लोकांची कामे करण्यासाठी सत्ता हवी या उद्देशाने मनसेच्या स्थानिक नेतृत्वाने शिंदेसेनेला पाठिंबा दिला. मात्र आरक्षण सोडत जाहीर होईपर्यंत संयम राखला असता तर भाजपच्या मदतीने थेट मनसेचा महापौर बसण्याची अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली असती. शिंदेसेनेकडे अनुसूचित जमातीसाठी दोन, तर मनसेकडे एक नगरसेवक आहे. हुकुमाचा एक्का हातात असूनही राज्यातील एकमेव मनसे महापौर बनवण्याची नामी संधी पक्षाने गमावलीय.

कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेचे महापौरपद एसटी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले. शिंदेसेनेकडे एसटी प्रवर्गातील दोन नगरसेवक आहेत. भाजपकडे ५० नगरसेवक असले तरी एसटी प्रवर्गातील एकही नगरसेवक नाही. मनसेच्या ५ नगरसेवकांपैकी १ नगरसेवक एसटी प्रवर्गातील आहे. भाजपला पाठिंबा दिला असता तर मनसेला महापौरपद मिळू शकले असते.

कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेमध्ये शिवसेना शिंदे गट आणि मनसे यांची युती झाली. मनसे नगरसेवकांनी शिंदेंच्या शिवसेनाला पाठिंबा दिल्यामुळे या महानगर पालिकेमध्ये शिंदेगटाचा महापौर होणार आहे. खरं तर शिंदेसेना आणि भाजप एकत्र आले असता तर त्यांचा महापौर सहज झाला असता. पण शिंदेसेनेने मनसेकडून पाठिंबा मिळवला. तर मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी शिंदेसेनेला फक्त ४ नगरसेवकांची गरज आहे. ठाकरे गटाचे ४ नगरसेवक त्यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे ५३ नगरसेवक निवडून आले. तर भाजपचे ५० नगरसेवक निवडून आले. शिवसेना ठाकरे गटाचे ११ नगरसेवक आणि मनसेचे ५ नगरसेवक विजयी झाले. या निवडणुकीदरम्यान शिंदेसेना आणि भाजपमध्ये जोरदार राडे झाले होते. हाणामारीच्या घटना देखील घडल्या होत्या. या सर्व वादामुळेच शिंदेसेनेने भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला नसल्याची चर्चा सुरू आहे.