Mumbai : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन आणि स्थानिक रहिवाशांचा वाद पुन्हा चिघळला; उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडे केली मोठी मागणी

मुंबईतील बोरीवली पूर्व परिसरातील अभिनवनगर येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन आणि स्थानिक रहिवासी यांच्यातील वाद चिघळताना दिसत आहे. वनविभागाने निश्चित केलेल्या हद्दीच्या आत सुमारे ५० फूट जागा जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केलाय. या पार्श्वभूमीवर ३०० पेक्षा अधिक रहिवाशांनी आमदार प्रकाश सुर्वे यांच्याकडे मदतीची मागणी केली. नगरसेवक राज प्रकाश सुर्वे यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. वनविभागाकडून जाणीवपूर्वक अभिनवनगरच्या खासगी जागेत अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत हा प्रयत्न हाणून पाडू, असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रशासनाच्या विरोधात उचभ्रू वस्तीतील नागरिकांनीही संताप व्यक्त केला. स्थानिकांनी त्यांच्या जागेत वनसंरक्षकांच्या आदेशानुसार सुमारे २२५० चौ.फुटांचे अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप केलाय. यावरून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रशासनाच्या विरोधात नाराजी दिसून आली. या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या सर्व मुद्द्यांवर तातडीने लक्ष देऊन योग्य तो तोडगा काढावा, अशी मागणी स्थानिकांनी केली. प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत परिसरात मोठा असंतोष निर्माण झाल्याचे येथील आदिवासी बांधव आणि आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

गेल्या अनेक वर्षांपासून या परिसरात आदिवासी कुटुंब वास्तव्यास आहे. या आदिवासी समाजाच्या कुटुंबाच्या घरांवर पुरावे आणि कागदपत्रे असताना तोडक कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आलाय. काही दिवसांपूर्वी या कारवाईमुळे परिसरातील वातावरण चिघळलं होतं. तोडक कारवाईदरम्यान दगडफेकीची घटना घडली होती.

आदिवासी कुटुंब उद्यान परिसरात पर्यटकांना सेवा देत होते. त्यामुळे त्यांचा अनेक वर्षे उपजीविकेचा आधार निर्माण झाला होता. त्यानंतर तेथील स्थानिकांच्या वाहनांवरही निर्बंध घालण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय. त्यामुळे या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. वाहनासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिलाय.

तसेच उद्यान परिसरात पर्यटकांना सेवा देत अनेक वर्षे आपल्या उपजीविकेचा आधार निर्माण केलेल्या स्थानिकांच्या वाहनांवरही निर्बंध घालण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. त्यामुळे या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली असून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.