मुंबई : विधीमंडळाच्या लॉबीत आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या मारहाण प्रकरणावरून चहुबाजूंनी टीकेची झोड उठवली जात आहे. या प्रकरणात अनेकांनी कडक कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कारवाईची मोठी घोषणा केली आहे. या प्रकरणात ७-८ जणांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असल्याची माहिती दिली. त्यांच्यावर लवकरच कारवाई होणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.

विधानभवनातील लॉबीत झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, 'दोन्ही आमदारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीचं वृत्त विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झाल्या. यात विधानमंडळातील विधानपरिषद सदस्य आणि विधानभवनातील सदस्यांविषयी टीकाटिप्पणी करण्यात आली आहे. ही बाब गंभीर आहे. ही घटना भवनाच्या आवारातच घडली आहे. यानंतर तातडीने विधीमंडळाचे सुरक्षा अधिकारी यांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्यांनी अहवाल सादर केला. त्यात दोघांमध्ये हाणामारी सुरु झाली'.

'दोघांची हाणामारी सुरक्षापथकाने तात्काळ थांबवली. त्यानंतर दोघांना ताब्यात घेऊन विचारपूस केली. नितीन देशमुख यांनी जितेंद्र आव्हाड यांचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले. तर गोपीचंद पडळकर यांच्या कार्यकर्त्याचं नाव सर्जेराव टकले असे आहे. त्याने गोपीचंद पडळकर यांचा मावसभाऊ असल्याचे सांगितले. या प्रकरणात ७-८ जणांवर मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गु्न्हा नोंदवण्यात आला आहे. या लोकांवर विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आलाय. त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येत आहे. काही जण अधिकृत प्रवेशिकेशिवाय विधीमंडळाच्या आवारात आले. त्यांनी हाणामारी करून आक्षेपार्ह कृत्य केले, असे नार्वेकर म्हणाले.

'विधीमंडळात अशी घटना कधीही झाली नव्हती. कोणताही अनाहुत व्यक्तीला विधीमंडळात आणण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही. आमदारासोबत एखादा व्यक्ती आला, तर त्याच्या वर्तवणुकीची संपूर्ण जबाबदारी विधीमंडळाच्या सदस्याची असेल. सदस्यांची वर्तवणूक विधीमंडळाची प्रतिष्ठा वाढवणारी असावी. सभागृहाची गरिमा बाधित होईल, असे वर्तन करू नये. या ठिकाणी सर्वांनी काटेकोरपणे वागले पाहिजे. या प्रकरणानंतर नितमूल्य कमिटी गठीत करण्याच्या विचारधीन आहे. लवकरच सभापती आणि गटनेत्यांशी संपर्क साधून या विषयाचा निर्णय घेण्यात येईल. संसदेतील समितीने कारवाईच नाही, तर सदस्यांचं निलंबन देखील केलं आहे. सदस्यांनी याची गंभीर दखल घ्यावी, असे नार्वेकर म्हणाले.

'आता विधीमंडळात सदस्य, त्यांचं स्वीयसहायक आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रवेश देण्यात येईल. इतरांना प्रवेश देण्यात येणार नाही. अनेकदा विधानभवनाच्या दालनात मंत्र्यांच्या बैठका होतात. त्यामुळे मंत्र्यांनी देखील त्यांचा बैठका मंत्रालयातील दालनात घ्यावात, असेही त्यांनी सांगितलं.