मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन सात महिने झाले. सत्तेत आल्यानंतर सरकारने विकासकामांचा धडाका सुरु केला आहे. विकासकामांसाठी आमदारांना मोठ्या प्रमानात निधीचं वाटप सुरु झालं आहे. मात्र यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याची बाब समोर आली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांच्या मदतीने भाजपसोबत राज्यात सत्ता स्थापन केले. त्यानंतर आपल्यासोबत आलेल्या आमदारांना खूश ठेवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंची धडपड सुरु असल्याचं निधी वाटपावरुन दिसून येत आहे. कारण शिंदे गटातील आमदारांना हजारो कोटींच्या निधीचा वाटप सध्या सुरु आहे. मात्र हजारो कोटींच्या मंजूर कामांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत आहे.

आमदारांना खूष ठेवणयासाठी विचार न करता निधी दिला जात आहे. अर्थ खात्याकडून मात्र निधी देण्यास आखडता हात घेतला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मराठवाड्यातील एका मंत्र्याच्या मतदारसंघात २२०० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र आता तो मंत्री कोण याबाबतही चर्चा सुरु झाली आहे. (Political News)

हिवाळी अधिवशेनात ५२ हजार ३२७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र तिजोरीत खडखडाट असल्याने अत्यावश्यक कामांसाठी निधी वितरित करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

चालू वर्षात बजेटपेक्षा मंजूर कामे व खर्च वाढला आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील बोजाही वाढला आहे. २०२३/२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निधी मंजूर करण्यासाठी आमदारांचा दबाव शिंदे फडणवीस सरकारवर असल्याचेही बोलले जाते.आमदाराच्या या मागण्यांना लगाम घालण्यासाठी मंजूर कामांपैकी केवळ ५० टक्के निधी वितरत केला जात आहे. कुठल्या आमदाराला किती निधी द्यायच यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात अधिकारी नेमूण दिल्याचीही माहिती मिळत आहे.