मुंबई : शेतकरी मोर्चाबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शेतकरी शिष्टमंडळासोबतची बैठक सकारातत्मक झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आपला मोर्चा उद्या मागे घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

शेतकरी नेत्यांनी बैठकीबाबत माहिती देताना सांगितलं की, सरकार सोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. मात्र मोर्चा लगेच मागे घेणार नाही. मोर्चा आहे तिथेच थांबवला जाईल. उद्या विधिमंडळाच्या पटलावर मागण्याचे विषय घेऊन संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणीचे आदेश पारित झाल्यानंतर मोर्चाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.  (Letest Marathi News)

मोर्चा आज मागे घेणार नाही, मात्र उद्या आदेश निर्गमित झाल्यानंतर मोर्चा मागे घेणार असल्याची माहिती शिष्टमंडळासोबत गेलेल्या नेत्यांची साम टीव्हीला दिली.

शेतकरी आंदोलकांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली- मुख्यमंत्री

शेतकरी आंदोलकांसोबत सविस्तर सकारात्मक चर्चा झालेली आहे. त्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेण्यात आलेल्या आहेत. उद्या या संदर्भात सभागृहात देखील विषय मांडण्यात येईल आणि आम्ही त्यांना आवाहन देखील केलं आहे की आंदोलन मागे घ्यावं, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

>> कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान २००० रुपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.

>> कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.  

>> शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.

>> शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा.

>> अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई दया. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.

>> बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. २०२०च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ द्या.

>> दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव द्या.

>> सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.

>> महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला द्या. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.

>> २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना १००% अनुदान मंजूर करा.

>> सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान १ लाख ४० हजारावरून ५ लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे 'ड' यादीत समाविष्ट करा,

>> अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.