मुंबई: राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत येऊन जवळपास २६ दिवस झाले आहेत, पण अजुनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला आहे. त्यामुळे सरकारवर एकाबाजूला आरोप होत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला आज शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसह (Farmers) पोलिसांच्या घरापर्यंत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.

नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार इन्सेन्टिव्ह दिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील जे शेतकरी वगळले त्यांनाही ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकार ६ हजार कोटी तिजोरीतून देणार आहे. त्याचा १४ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तसेच तीन वर्षाची कर्ज फेडीची मुदत होती. ती दोन वर्ष करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिली.

राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार आहे, ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स देण्यात येणार आहेत. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना सुरू करण्यात आली आहे.

मुंबई, मुंबई महानगर आणि ग्रामीण महाराष्ट्र अशा सर्वच भागातील पोलिसांना पुरेशा संख्येने घरे उपलब्ध होतील. यासाठी तत्काळ आणि दीर्घ टप्प्याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या घरांची परिस्थिती बदलून टाकण्याचा आमचा निर्धार आहे. आपले पोलीस, वारा, पाऊस, सण – उत्सव आणि कोविड सारख्या आव्हानात्मक परिस्थितीत आपल्यासाठी उभे असतात. त्यांना घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी विविध पर्याय आणि योजनांचा विचार करणार आहे, असंही एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले.

अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना (Farmers) वीज दरात सवलत देणार. वीजदरात १ रुपयाची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ग्रामीण भूमिहीन घरकुल योजनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोजणी शुल्क ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. पैठणमध्ये उपसा सचिन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. जवळपास ४० गावांना याचा फायदा होणार आहे. हजारो कोटी जमीन पाण्याखाली येणार आहे. मराठवाड्यात बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन प्रशिक्षण केंद्र आहेत्याला १०० कोटी देण्यात आले आहेत. गणपती आणि दहीहंडी उत्सवामध्ये कार्यकर्त्यावर केस झाल्या होत्या त्या मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच कोरोना काळात ज्यांच्यावर केस झाल्या त्या मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.