संघर्ष गांगुर्डे, साम टीव्ही

डोंबिवलीतील अनधिकृत ६५ बिल्डिंग प्रकरणात अखेर रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टात झाली. या ६५ बिल्डिंगमधील रहिवाशांची देखील या प्रकरणात पक्षकार करा, ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे हा मोठा रहिवाशांसाठी दिलासादायक निर्णय मानला जात आहे.

रहिवाशांचे म्हणणं आहे की, फसवणूक झाली असूनही इतके दिवस त्यांना या प्रकरणात पक्षकार बनवले जात नव्हते. मात्र, हायकोर्टाने त्यांच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब केला. त्यावेळी रहिवाशांना या केसमध्ये पक्षकार करण्याचे आदेश दिल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणात भाजपचे दीपेश म्हात्रे यांनी पुढाकार घेतला. यावेळी त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्याशी रहिवाशांचा फोनवर संवाद साधला. चव्हाण यांनी रहिवाशांना पूर्ण पाठींबा देत, या संघर्षात आम्ही तुमच्या सोबत आहोत असे आश्वासन दिले असल्याचे समजते.

रहिवाशांना आता कोर्टात आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे या निर्णयाने त्यांचा लढा अधिक बळकट झाला आहे. पुढील सुनावणीत हायकोर्ट त्यांचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील हा टप्पा रहिवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने ६५ इमारतींना नोटीस धाडली होती. या इमारतीवर ऐन पावसाळ्यात हातोडा पडणार होता. त्यामुळे अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या लोकांवर बेघर होण्याची वेळ येणार होती. पालिकेच्या नोटीसमुळे नागरिकांचं टेन्शन वाढलं होतं. मात्र, हायकोर्टात इमारतीमधील ६५ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.