अभिजीत देशमुख, साम टीव्ही

कोर्टाच्या एका निर्णयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत राहणाऱ्या रहिवाशांना मोठा झटका बसला आहे. डोंबिवलीतील एक दोन नाही, तर सुमारे साडे सहा हजार कुटुंब येत्या काही दिवसांत बेघर होणार आहेत. कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे खोटे कागदपत्र सादर करत महारेराचे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या ६५ इमारती कारवाईच्या फेऱ्यात सापडल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर डोंबिवलीतील ६५ इमारती जमीनदोस्त होणार आहेत. यातील डोंबिवली-कोपर येथील साई गॅलेक्सी या इमारतीमधील रहिवाशांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या सर्वच इमारतीमधील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत.

बँकाकडून लाखोंचे कर्ज घेऊन घर घेतलं. घर घेण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज दिलं. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभही मिळाला. महापालिकेचा टॅक्स लागला, असे असतानाही इमारती अनधिकृत असल्याचे जाहीर करत आम्हाला रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र याच वेळी आमची फसवणूक करणारा बिल्डर मोकाट फिरत आहे. आम्हाला न्याय द्या, अशी आर्त विनवणी बेघर होणाऱ्या रहिवाशांनी केली आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत महापालिकेचे खोटे कागदपत्र सादर करत महारेराचे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या ६५ इमारती कारवाईच्या फेऱ्यात सापडल्या आहेत. यामुळे डोंबिवलीच्या साई गॅलेक्सी इमारतीमधील रहिवाशांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळाल्यानंतर सर्वच इमारतीमधील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत.

डोंबिवली पूर्वेकडील आयरे रोड लगत असलेल्या साई गॅलेक्सी इमारतीमध्ये १६० कुटुंब राहत आहेत, तर उर्वरित अनधिकृत सिद्ध झालेल्या ६५ इमारतींमध्ये साडेसहा हजार कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. साई गॅलेक्सी इमारत तीन विकासाकांनी एकत्रित येऊन २०१९ साली बांधली आहे. यानंतर रहिवाशांना अधिकृत कागदपत्र देत त्यांनाही घरे ३२ ते ३४ लाखांच्या विकासकांकडून विकण्यात आली आहेत. २०२३ साली ही घरे अनधिकृत असल्याची नोटीस पहिल्यांदा रहिवाशांना प्राप्त झाली. याबाबत पालिकेत चौकशी करण्यात आल्यानंतर समजूत काढणारी उत्तरे देण्यात आली. मात्र आता या इमारतीवर कारवाईची टांगती तलवार लटकू लागल्याने आपण जायचे कुठे? असा प्रश्न या रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आमच्याकडे लक्ष द्यावे, मराठी माणसांचा वापर फक्त राजकारणापुरता केला जातो. संकटात असलेल्या मराठी माणसाकडे कोणीही लक्ष देत नसल्याचे खंत देखील या रहिवाशांनी व्यक्त केली. काही महिला तर निशब्द झाल्या. त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते. खोटी कागदपत्रे खरे भासवून लोकांना बिल्डर, अधिकारी आणि राजकीय मंडळींनी घरे विकून कोट्यवधी रुपये कमावले, त्या बिल्डर, अधिकारी आणि राजकीय मंडळींच्या संपत्ती जप्त कराव्यात आणि आमची नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी काही रहिवाशांनी केली आहे.

शेवटचा पर्याय म्हणून या रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथे त्यांच्या पदरात काय पडते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मात्र जर कारवाई केली जाणार असेल. तर तत्पूर्वी आपला मोबदला दिला जावा, अशी आर्त विणवणी डोंबवलीमधील बेघर होणाऱ्या रहिवाशांनी केली आहे.